लोकायुक्तपदी पी. के. मिश्रा शक्य

पणजी : गोवा मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष असलेले पटना येथील उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांची निवड गोव्याच्या लोकायुक्तपदी केली जाण्याची शक्यता आहे. शासकीय पातळीवरून त्या विषयीच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली. गोव्याची लोकायुक्त व उपलोकायुक्त ही दोन्ही पदे रिकामी आहेत. सरकार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी लोकायुक्तपद भरण्याच्या विचारात आहे. लोकायुक्त व उपलोकायुक्त निवडीसंबंधीची फाईल दक्षता खात्याने यापूर्वीच मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे पाठविलेली आहे. लोकायुक्त निवडीसाठी सरकार समिती नियुक्त करील. या वेळी या समितीवर आपल्याला स्थान नको, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सरकारला कळविले आहे. उपलोकायुक्तपदासाठी अनेक नावे विचारात आहेत; पण लोकायुक्तपदासाठी न्या. मिश्रा या एकमेव नावावर जोरदार विचार सुरू आहे. मिश्रा हे खूप अनुभवी आहेत. शिवाय ते मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून येत्या मार्चमध्ये निवृत्त होत आहेत. सरकार मार्चपर्यंत लोकायुक्त पद भरणार नाही. मिश्रा निवृत्त झाल्यानंतरच पद भरले जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. यापूर्वी पी. सुदर्शन रेड्डी हे लोकायुक्तपदी होते; पण लगेच त्यांनी राजीनामा देऊन गोव्याचा निरोप घेतला होता. तेव्हापासून लोकायुक्तपद रिकामे आहे. मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने मिश्रा यांनी बऱ्यापैकी काम चालविले आहे. त्यांनी सरकारची पर्वा न करता अनेक प्रकरणी सरकारी खात्यांना यापूर्वी जबाबदार धरले आहे. (खास प्रतिनिधी)