पणजी - गोव्यात लोकायुक्त आणि लोकायुक्तांचे कार्यालय आता पूर्णपणे सक्रिय झाल्यामुळे पंचायती व पालिका स्तरापासून विधानसभेच्या स्तरापर्यंत काम करणाऱ्या अनेक राजकारण्यांचा ताप वाढला आहे. गोव्याच्या राजकीय क्षेत्राला असा अनुभव प्रथमच येत आहे.
लोकायुक्तांचे चौकशी पथकही आता सक्रिय झाले आहे. पूर्वी लोकायुक्तांकडे मनुष्यबळ अत्यल्प असायचे. आता मनुष्यबळाची कमतरता नाही. लोकायुक्तांच्या चौकशी पथकाने प्रथमच आता गोव्यातील 16 ड्रायव्हिंग स्कुलची आकस्मिक भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी अनेक दोष आढळून आल्याचे लोकायुक्तांनी सांगितले. आपल्याविरुद्ध कारवाई होऊ नये म्हणून स्कुल चालकांनी विविध राजकारण्यांकडे धाव घेणे सुरू केले आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
गोव्यात पंच, नगरसेवक, सरपंच, नगराध्यक्ष हे यापूर्वी कधीच स्वत:च्या मालमत्तेचा तपशील लोकायुक्तांना सादर करत नव्हते. त्यांनी तो सादर करावा अशी तरतुद गोवा लोकायुक्त कायद्यात आहे पण त्या तरतुदीचे पालन होत नव्हते. मात्र आता लोकायुक्तांनी त्याविरुद्धही ठाम भूमिका घेतल्यानंतर ग्रामपंचायत, नगरपालिका ते जिल्हा पंचायत स्तरापर्यंतचे लोकप्रतिनिधी पुढे येऊन मालमत्तेचा तपशील सादर करणे सुरू झाले आहे. अर्थात हे प्रमाण अजून वाढलेले नाही पण तपशील सादर करण्यास निदान आरंभ तरी झाला आहे. राज्यातील सर्व पंच, नगरसेवक आणि जिल्हा पंचायत सदस्य यांची नावे व निवासाचे पत्ते यांची माहिती लोकायुक्तांनी पंचायत व पालिका संचालकांकडे मागितल्यानंतर आता आपल्याला मालमत्तेचा तपशील लोकायुक्तांना सादर करावाच लागेल याची जाणीव स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडीत राजकारण्यांना झाली आहे.
गोव्यातील मंत्री, आमदार आणि माजी आमदार यांनीही मालमत्तेचा तपशील सादर करावा म्हणून लोकायुक्तांनी आग्रह धरला आहे. यापूर्वी ज्या आमदारांनी असा तपशील सादर केला नाही त्यांच्या नावासह अहवाल लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना सादर केला. गेल्या ऑगस्टमध्ये लोकायुक्तांनी आजी-माजी आमदार व मंत्र्यांना दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती आता या महिन्यात 22 रोजी संपली. अजुनही अकरा आजी-माजी आमदारांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर न केल्यामुळे लोकायुक्तांनी आपला अंतिम अहवाल येत्या तीन दिवसांत राज्यपालांना सादर करावा व मालमत्तेची माहिती लपवू पाहणाऱ्या अशा आमदारांची नावे जाहीर करण्याचे ठरवले आहे.