पणजी - जीएसटीमुळेहॉटेल व्यवसायाला फटका बसला असल्याची तक्रार येथील हॉटेलमालक करीत असले तरी वाणिज्य कर आयुक्त दिपक बांदेकर यांनी ही तक्रार फेटाळून लावली आहे. बांदेकर म्हणाले की, ‘२८ टक्के कर केवळ पंचतारांकित हॉटेलांना लागू असून खोलीचे भाडे ७५00 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच हा कर लागू होतो त्यामुळे व्यावसायिकांनी तक्रार निरर्थक आहे.’
गोव्यात या पर्यटक मोसमात पर्यटकांची संख्या सुमारे ५0 टक्क्यांनी घटली. जीएसटीमुळे हॉटेलांचे वाढलेले प्रचंड दर याला कारणीभूत असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. राज्यात पर्यटन व्यवसायाचे प्रतिनिधीत्त्व करणाऱ्या टूर अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा या संघटनेचे अध्यक्ष सावियो मेशियस यांनीही जीएसटीमुळे परिणाम झाल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान, आयुक्त बांदेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीतून गोवा सरकारला दर महिना सरासरी २00 कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय पेट्रोल, मद्यावरील व्हॅटव्दारे महसूल मिळतो तो वेगळा असल्याचे सांगण्यात आले. ते म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारने बहुतांश वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरुन कमी करुन १२ ते १८ टक्क्यांवर आणला. सिगारेट, शीतपेये, वाहने, सिमेंट अशा अवघ्याच काही वस्तूंवर २८ टक्के कर राहिला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जीएसटी प्रणाली आता येथील व्यापाऱ्यांच्या अंगवळणी पडली आहे. सुमारे ३६ हजार डीलर्सनी नोंदणी केली असून ७५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेले ५ हजार डीलर्स कंपोझिशन योजनेचा लाभ घेत आहेत.