लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : राज्य सरकारने म्हादईप्रश्नी अभ्यास करण्यासाठी जी गृह समिती स्थापन केली आहे, त्याची प्रदीर्घ काळानंतर आज, बुधवारी विधानसभेत दुसरी बैठक होणार आहे. दरम्यान, 'म्हादई' बाबत विधीतज्ज्ञ, सदस्यांनी पाहणी करावी अशी मागणी पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.
कर्नाटकाने कळसा प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे नेल्याने आणि कणकुंबी येथील कळसा नाल्याचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास त्यांना यश मिळाल्यानंतर आता हलतरा, सुर्ला आणि भांडुरा यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी पूर्ण तयारी केलेली आहे. त्याबाबत सरकारने जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्तारुढ आणि विरोधी आमदारांच्या सहभागाने समिती नेमली आहे. या समितीचे एकच बैठक झाली आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारला पत्र लिहिल्यानंतर आता दुसरी बैठक होत आहे, अशी माहिती राजेंद्र केरकर यांनी दिली.
सध्या म्हादई संदर्भात गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक यांनी सादर केलेल्या याचिका म्हादई जलविवाद लवादाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकार कायदा सल्ल्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करत असून त्यातून कोणतीच निष्पत्ती होताना दिसून येत नाही.
केरकर म्हणाले की, सध्या व्याघ्र मार्ग या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कर्नाटक सरकारला आवश्यक पर्यावरण वन मंत्रालयाचा दाखला प्राप्त झालेल्या नाही. तो मिळवण्यासाठी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या वारंवार पंतप्रधान व इतर नेत्यांना भेटत आहेत आणि त्यातून ते दबाव तंत्र वापरत आहेत.
सर्व कायदा सल्लागारांनी कळसा- भांडूरा नाल्याच्या प्रकल्पास भेट देऊन प्रकल्पाचे गांभीर्य समजून घेण्याची गरज असल्याचे मत राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. कर्नाटकने कळसाचे पाणी मालप्रभेत वळवले असून राज्य सरकारने हे लवाद आणि न्यायालयासमोर सिद्ध करण्यासाठी हवी तशी पूर्वतयारी केलेली दिसत नाही अशी खंत केरकर यांनी व्यक्त केली.
सरकारने गांभीर्याने काम करण्याची गरज
राज्याचे हित जपण्यासाठी वकिलांचे पथक तसेच सभागृह समितीने प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी कणकुंबी येथे जाऊन सर्व गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारने सध्या घेतलेली भूमिका म्हणेज डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखी स्थिती आहे. सरकारने अधिक गांभीर्याने काम करण्याची गरज असल्याचे राजेंद्र केरकर यांनी स्पष्ट केले.