‘लोकायुक्तसाठी प्रसंगी कायदा दुरुस्ती’

पणजी : लोकायुक्त पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गोव्यात यायला तयार नाहीत. या पदासाठी उमेदवार मिळत नसल्याने प्रसंगी लोकायुक्त कायद्यातच दुरुस्ती करावी लागेल, असे संकेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विनियोग विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना दिले. १०,५२६ कोटी ४४ लाख ५६ हजार रुपये खर्चाचे हे विनियोग विधेयक आवाजी मतदानाने विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायमूर्ती सध्या संपर्कात आहेत; परंतु त्यांनी ठोस शब्द दिलेला नाही. यापूर्वीच्या लोकायुक्तांना गोव्यात वाईट अनुभव आल्याने चुकीचा संदेश गेलेला आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. लोकायुक्त कुठे : राणेंचा सवाल विनियोग विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे म्हणाले की, लोकायुक्त नेमलात; पण ते निघून गेले. अडीच वर्षे झाली तरी हे सरकार लोकायुक्त देऊ शकले नाही. शंभर दिवसांत लोकायुक्त नेमण्याचे आश्वासन दिले होते ते कुठे गेले, असा सवाल त्यांनी केला. सार्वजनिक अधिकारी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक आम्ही २००७ मध्ये आणले होते आणि मंजूरही केले होते. दुर्दैवाने त्याची कार्यवाही झाली नाही, राणे म्हणाले. प्रतापसिंह राणे म्हणाले, खाणी वर्षअखेरपर्यंत सुरू न झाल्यास आत्महत्या होतील. परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. (पान २ वर)