शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३९ दिवसांच्या युद्धानंतर इराण, अमेरिका, इस्रायल... कुणी काय कमावले, काय गमावले?
2
केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा अपघाती अंत; कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या मृत्यूने बीड जिल्हा सुन्न!
3
STतील सफाईचा प्रवाशांना भूर्दंड; आधी दरवाढ केली, आता ‘स्वच्छता अधिभार’ लावला, प्रवास महागला
4
नाशिकमध्ये नामांकित कंपनीतील ८ जणींचा विनयभंग; एकीवर 'अतिप्रसंग'; ६ जणांना अटक
5
एक डॉलर प्रति बॅरल, त्यासोबत..., होर्मुझवरील टोलसाठी इराणने तयार केला असा नियम   
6
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
7
पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?
8
NATO देशांना ट्रम्प यांनी सुनावले, मदत न केल्याने व्यक्त केली तीव्र खंत; इशारा देत म्हणाले...
9
राज्य निर्मितीआधीपासूनच मराठा आरक्षण; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तिवाद
10
१० मिनिटं, १०० ठिकाणं अन् १६० बॉम्ब; लेबनॉनवर इस्रायलचा सर्वात मोठा हल्ला; बेरूतमध्ये रक्ताचा सडा
11
शस्त्रसंधीमुळे अदानी-अंबानींवर डॉलर्सचा पाऊस; जगातील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान वधारले
12
युद्ध की शांतता? अमेरिकेला काहीतरी एक निवडावं लागेल, इराणचा थेट इशारा; लेबनॉनवरून पेच वाढला!
13
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
14
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
15
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
16
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
17
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
18
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
19
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
20
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

मागच्या सात वर्षांत अडीच लाख चौमीपेक्षा अधिक जमीन गोवा आयडीसीला परत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2020 19:54 IST

मात्र ही जमीन महामंडळाने दुसऱ्या उद्योगांना देताना पुरेशी पारदर्शकता दाखविली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मडगाव: गोव्यात उद्योगांना पोषक वातावरण नसल्याने कित्येक बड्या उद्योगांनी गोव्यातील आपले विस्तारित प्रकल्प रद्द करून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मागच्या सात आठ वर्षांत गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना देण्यात आलेली सुमारे अडीच लाख चौमी जमीन औद्योगिक विकास महामंडळ(आयडीसी)ला परत करण्यात आली आहे. मात्र ही जमीन महामंडळाने दुसऱ्या उद्योगांना देताना पुरेशी पारदर्शकता दाखविली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मागच्या सात-आठ वर्षांत गोव्यात येण्याची तयारी दाखविलेल्या कित्येक उद्योगांनी या राज्यात  उद्योगांना पोषक वातावरण नसल्याने गोव्यात आपले प्रकल्प रद्द केले, तर काही उद्योगांनी आपले विस्तार बंद केले. कायद्याप्रमाणे उद्योगासाठी दिलेल्या जमिनीचा त्या प्रकल्पासाठी वापर केला गेला नाही, तर ती जमीन महामंडळाला परत करावी लागते. अशा कारणामुळे या जमिनी परत केल्या गेल्या.

उद्योग क्षेत्रांतून मिळालेल्या माहितीनुसार  वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत मे फर्मास्युटिकल्स या कंपनीला 15 हजार चौमी जागा देण्यात आली होती, मात्र नंतर या कंपनीने गोव्यात उद्योग सुरू करण्यात उत्सुकता न दाखविल्याने ही जमीन परत करण्यात आली. इंडोकॉ उद्योगांचाही विस्तार न झाल्याने या कंपनीला दिलेली 10 हजार चौमी जागा परत घेण्यात आली होती. अशा अनेक उद्योगाकडून आयडीसीला जमिनी परत आल्या आहेत.

हल्लीच राष्ट्रीय स्तरावर उद्योगासाठी पोषक वातावरण असलेल्या राज्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती, त्यात गोव्याचा क्रमांक 24 एवढा खाली होता. गोव्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक कंपन्या आधी तयारी दाखवितात. मात्र गोव्यात त्यांना लालफितीच्या दिरंगाईचा अनुभव यायला सुरुवात झाली की ते गाशा गुंडाळतात, अशी माहिती गोवा मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी दिली. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत सीमेन्स या कंपनीने आपला विस्तार करण्याचे ठरविले, पण त्यांचा प्रस्ताव एक वर्ष अडवून ठेवल्याने या कंपनीने हा विस्ताराचा विचार सोडून दिला.

केवळ वेर्णा येथेच नव्हे तर पिळर्ण येथेही अशा तऱ्हेने मोठ्या प्रमाणात उद्योगांनी पाठ फिरवल्याने बरीच मोठी जमीन आयडीसीच्या ताब्यात आली होती. मात्र ही जमीन आपल्या मर्जीतल्या उद्योगांना  परस्पर देऊन टाकण्यात आली. हा संपूर्ण व्यवहार अगदी अपारदर्शीरीत्या झाल्याची माहिती एका उद्योजकाने दिली. 

ब्लॅक अँड व्हाईट

वेर्णा आणि पिळर्ण या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीतल्या जमिनींना मागणी जास्त असल्याने येथील जमीन उद्योगांना चढ्या भावाने विकली जाते, अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली. वेर्णा येथे सध्या प्रति चौमी जमिनीसाठी रु. 2500 हा अधिकृत दर असला तरी प्रत्यक्षात काळ्या बाजारात ही जमीन 12 हजार रुपये प्रति चौमी या दरात विकली जाते. उद्योगांना ज्या इतर परवानग्या आवश्यक असतात, त्या मिळण्यासाठीही उद्योजकांना लाच द्यावी लागते. त्यामुळेच गोव्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. गोवा हे उद्योगासाठी पोषक वातावरण असलेले राज्य नाही. वाढलेल्या भ्रष्टाचाराला उद्योजक विटले आहेत. उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यास जर आयडीसीला जमत नसेल तर हे महामंडळच बरखास्त करावे, अशी प्रतिक्रिया आयटी उद्योजकांची शिखर संघटना असलेल्या मेट या संघटनेचे अध्यक्ष नितीन कुंकळयेकर यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केली होती.