शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
3
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
4
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
5
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
6
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
7
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
8
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
9
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
10
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
11
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
12
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
13
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
14
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
15
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
16
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
17
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
18
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
19
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
20
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले

मागच्या सात वर्षांत अडीच लाख चौमीपेक्षा अधिक जमीन गोवा आयडीसीला परत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2020 19:54 IST

मात्र ही जमीन महामंडळाने दुसऱ्या उद्योगांना देताना पुरेशी पारदर्शकता दाखविली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मडगाव: गोव्यात उद्योगांना पोषक वातावरण नसल्याने कित्येक बड्या उद्योगांनी गोव्यातील आपले विस्तारित प्रकल्प रद्द करून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मागच्या सात आठ वर्षांत गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना देण्यात आलेली सुमारे अडीच लाख चौमी जमीन औद्योगिक विकास महामंडळ(आयडीसी)ला परत करण्यात आली आहे. मात्र ही जमीन महामंडळाने दुसऱ्या उद्योगांना देताना पुरेशी पारदर्शकता दाखविली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मागच्या सात-आठ वर्षांत गोव्यात येण्याची तयारी दाखविलेल्या कित्येक उद्योगांनी या राज्यात  उद्योगांना पोषक वातावरण नसल्याने गोव्यात आपले प्रकल्प रद्द केले, तर काही उद्योगांनी आपले विस्तार बंद केले. कायद्याप्रमाणे उद्योगासाठी दिलेल्या जमिनीचा त्या प्रकल्पासाठी वापर केला गेला नाही, तर ती जमीन महामंडळाला परत करावी लागते. अशा कारणामुळे या जमिनी परत केल्या गेल्या.

उद्योग क्षेत्रांतून मिळालेल्या माहितीनुसार  वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत मे फर्मास्युटिकल्स या कंपनीला 15 हजार चौमी जागा देण्यात आली होती, मात्र नंतर या कंपनीने गोव्यात उद्योग सुरू करण्यात उत्सुकता न दाखविल्याने ही जमीन परत करण्यात आली. इंडोकॉ उद्योगांचाही विस्तार न झाल्याने या कंपनीला दिलेली 10 हजार चौमी जागा परत घेण्यात आली होती. अशा अनेक उद्योगाकडून आयडीसीला जमिनी परत आल्या आहेत.

हल्लीच राष्ट्रीय स्तरावर उद्योगासाठी पोषक वातावरण असलेल्या राज्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती, त्यात गोव्याचा क्रमांक 24 एवढा खाली होता. गोव्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक कंपन्या आधी तयारी दाखवितात. मात्र गोव्यात त्यांना लालफितीच्या दिरंगाईचा अनुभव यायला सुरुवात झाली की ते गाशा गुंडाळतात, अशी माहिती गोवा मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी दिली. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत सीमेन्स या कंपनीने आपला विस्तार करण्याचे ठरविले, पण त्यांचा प्रस्ताव एक वर्ष अडवून ठेवल्याने या कंपनीने हा विस्ताराचा विचार सोडून दिला.

केवळ वेर्णा येथेच नव्हे तर पिळर्ण येथेही अशा तऱ्हेने मोठ्या प्रमाणात उद्योगांनी पाठ फिरवल्याने बरीच मोठी जमीन आयडीसीच्या ताब्यात आली होती. मात्र ही जमीन आपल्या मर्जीतल्या उद्योगांना  परस्पर देऊन टाकण्यात आली. हा संपूर्ण व्यवहार अगदी अपारदर्शीरीत्या झाल्याची माहिती एका उद्योजकाने दिली. 

ब्लॅक अँड व्हाईट

वेर्णा आणि पिळर्ण या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीतल्या जमिनींना मागणी जास्त असल्याने येथील जमीन उद्योगांना चढ्या भावाने विकली जाते, अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली. वेर्णा येथे सध्या प्रति चौमी जमिनीसाठी रु. 2500 हा अधिकृत दर असला तरी प्रत्यक्षात काळ्या बाजारात ही जमीन 12 हजार रुपये प्रति चौमी या दरात विकली जाते. उद्योगांना ज्या इतर परवानग्या आवश्यक असतात, त्या मिळण्यासाठीही उद्योजकांना लाच द्यावी लागते. त्यामुळेच गोव्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. गोवा हे उद्योगासाठी पोषक वातावरण असलेले राज्य नाही. वाढलेल्या भ्रष्टाचाराला उद्योजक विटले आहेत. उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यास जर आयडीसीला जमत नसेल तर हे महामंडळच बरखास्त करावे, अशी प्रतिक्रिया आयटी उद्योजकांची शिखर संघटना असलेल्या मेट या संघटनेचे अध्यक्ष नितीन कुंकळयेकर यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केली होती.