गोवा सरकार सातत्याने राज्यातील परप्रांतीय मजुरांना दोष देत आहे. गोव्यात जे गुन्हे होतात त्यापैकी बहुतांश गुन्ह्यांशी परप्रांतीय मजुरांचा संबंध येतो हे मान्य आहे. मात्र, या स्थितीवर उपाय काढण्याऐवजी, पोलिस यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्याऐवजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सातत्याने त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे आश्चर्यकारक आहे. परप्रांतीय मजूर म्हणजे चोर, डाकू, लुटेरे, गुन्हेगारच आहेत, अशा पद्धतीने सरकार मजुरांकडे पाहणार असेल तर गोमंतकीय जनतादेखील मजुरांना तीच वागणूक देईल. यातून एक नवाच संघर्ष पुढील काही वर्षांत उभा राहील. मुख्यमंत्री गेल्या सहा महिन्यांत किमान तीनवेळा तरी जाहीर बोलले की, परप्रांतीय मजूर गोव्यात गुन्हेगारी करतात. मजुरांमुळेच गुन्हे वाढत आहेत. हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी विधानसभेतही मांडला होता. मुख्यमंत्री बोलतात ती वस्तुस्थिती असली तरी गोव्याची पोलिस यंत्रणादेखील निष्क्रिय आहे, हे नमूद करावे लागेल. रस्त्यांवरील सध्याचे अपघातदेखील परप्रांतीय मजूरच घडवतात का?
अर्थात सरकारने अजून तेवढा दोष स्थलांतरित मजुरांना दिलेला नाही. मात्र, रस्त्यांवरील अपघात रोखू न शकणारी वाहतूक पोलिसांची यंत्रणा सगळीकडे उभी राहून रोज वाहनचालकांना तालांव मात्र देत असते. जे दुचाकीस्वार हेल्मेट घालत नाहीत, त्यांना थांबवून तालांव द्यायलाच हवा. मात्र, वाहतूक पोलिस केवळ परप्रांतीय वाहन दिसले की ते थांबवतात. पर्यटकांच्या चारचाकी गाड्या दिसल्या किंवा कर्नाटक महाराष्ट्रातून येणारे ट्रक दिसले की ते अडवून चलन दिले जाते. ही लूट कशासाठी? वाहन अपघात कमी करायचे असतील तर सगळी यंत्रणा त्यासाठी वापरायला हवी. मात्र, प्रत्यक्षात पर्यटकांना लुटण्यासाठी यंत्रणा वापरली जात आहे. पोलिसांची फौज अपघातप्रवण क्षेत्रात कुठेच नसते, पोलिस तसेच बांधकाम खात्याचे अभियंते यांनी मिळून अशा क्षेत्रात उपाययोजना करायला हवी. वळणे कापायला हवीत. स्पीडब्रेकर रंगवायला हवेत. यापैकी काहीच काम केले जात नाही. रस्त्यांवर रोज माणसे मरत आहेत आणि सरकारी यंत्रणा काहीच करू शकत नाही, हे सावंत सरकारचे अपयश आहे. लोक बेजबाबदार पद्धतीने वाहने हाकतात हे मान्य केले, तरी सगळेच चालक बेजबाबदार नसतात, हेही मान्य करावेच लागेल.
परप्रांतीय मजुरांना लेबर कार्ड नोंदणी करणे अनिवार्य असेल ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्य आहे. परवा १ मे रोजी कामगार दिनी मुख्यमंत्री मजुरांविषयी नव्याने बोलले. गोव्यात १० टक्के गुन्हे परप्रांतीय मजूरच करतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने जाहीर केले. गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक मजुराची नोंदणी व्हायलाच हवी. कंत्राटदार, बांधकामांचे मालक किंवा मजूर संघटनांना पुढाकार घेऊन मजुरांची नोंदणी व लेबर कार्ड वितरण ही कामे करावीच लागतील. मात्र, परप्रांतीय मजुरांना वारंवार जाहीरपणे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले तर पुढे या मजुरांना गोव्यात जगणेच अशक्य होईल. मग मजुरांना भाड्याने घरे कुणीच देणार नाहीत. शिवाय प्रत्येक गुन्ह्याबाबत मजुरांवरच संशय घेऊन लोक त्यांना धडा शिकवण्यास पुढे येतील. लोक स्वतःच कायदा हाती घेऊ शकतात. ही स्थिती टाळायची असेल तर सरकार प्रमुखांनी थोडे जबाबदारीचे विधान करावे. विरोधी आमदार बोलतात तसे सरकारचे मंत्री किंवा मुख्यमंत्री बोलूशकत नाहीत.
परप्रांतीय मजुरांवर लक्ष ठेवायला हवे, त्यांच्याद्वारे गोव्यात गुन्हेगारी वाढू नये, म्हणूनही सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. पोलिसांकडे किती मजुरांचा रेकॉर्ड असतो? प्रत्येक तालुक्यातील झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या व विविध भागात संशयास्पदरीत्या फिरणाऱ्या तरुणांचा तरी रेकॉर्ड पोलिसांकडे असतो का? पोलिस यंत्रणाच अजून हवी तेवढी सक्रिय नाही. चोऱ्या किंवा लैंगिक अत्याचार अशा गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीय मजूर अनेकदा आढळून येतात. मात्र, गोव्यातील प्रत्येक मूळ गोंयकाराला आता घरातील व बागायतीमधील कामे करण्यासाठी हेच मजूर हवे असतात. अगदी पाव विकण्यापासून घरातील फरशी पुसण्यापर्यंतची कामे परप्रांतीय मजुरांकडूनच करून घेतली जातात. अशा स्थितीत परप्रांतीय मजूर म्हणजे कुणी तरी पाकिस्तानीच आहेत, असे चित्र निदान सरकार प्रमुखांनी तरी उभे करू नये, एवढेच!
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"