डिचोली : कायद्याला वाकुल्या दाखवत कर्नाटक सरकारने चालू ठेवलेल्या कळसा कालव्यामुळे केवळ गोवाच दुखावलेला नसून हा कालवा ज्या गावातून जातो आहे त्या कणकुंबी गावचे नागरिकही संतप्त झालेले आहेत. केवळ कणकुंबीच नव्हे तर पंचक्रोशीचे आराध्य दैवत असलेल्या माऊली मंदिराच्या सभामंडपास कालव्याच्या खोदकामामुळे तडे गेले असून हा सभामंडप कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतो. या मंदिरास खेटूनच कालवा काढलेला आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून कर्नाटक निरावरी निगमने काम पुढे रेटले आहे. त्यामुळे नागरिक संतापले आहेत. पाणी गायब :खोदकामाबाबत कोणतेही ताळतंत्र न बाळगल्याने येथील देवीच्या तळीचे पाणी गायब झालेले असून गावातील विहिरीही कोरड्या पडल्या आहेत. धुळीने सारा गाव माखलेला असून २४ तास आवाजामुळे व ध्वनी व धुळ प्रदुषणाने गावकरी त्रस्त असल्याचे गुंडू नाईक यांनी सांगितले. मंदिरासारख्या पवित्र वास्तुबाबत कर्नाटकाच्या निरावरी निगमने अशा प्रकारे बेपर्वा काम करून सभामंडपाला धोका निर्माण करण्याची घटना निंदनीय असून याबाबत कडक भूमीका घेणे गरजेचे असल्याचे मत यशोधरा नाईक या ज्येष्ठ महिलेने व्यक्त केले. कंत्राटदाराच्या बेदरकार कामामुळे सभामंडप धोक्यात आला असून तो नव्याने बांधून देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. मात्र त्याच्या पूर्ततेसाठी गावकर्यांना प्रतिक्षा आहे. आज या प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष भेट दिली असता सभामंडपकडून जाण्यास मज्जाव करण्यात आलेला असून मागील बाजूच्या दाराने भक्तांना प्रवेश देण्यात येत आहे. सभामंडपाचे बांधकाम अतिशय सुरेखरित्या करण्यात आले होते मात्र बरोबर कामाच्या कचाट्यात सभामंडपाला भेगा गेल्यान देवस्थान समितीने तातडीने सर्व कौले काढून भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला मात्र गेल्या चार दिवसात हा सभामंडप डावीकडून वाकलेला असून भेगा वाढत असल्याने कोणत्याही क्षणी कोसळण्याचा धोका असल्याचे सांगण्यात आले. देवस्थानचे भाविक तथा यंदाचे वर्सलदार पूजारी गुंडू नाईक यांनी याबाबत खंत व्यक्त करताना कंत्राटदार काम करून देण्याचे आश्वासन बरेच दिवस देत आहेत. मात्र त्यांनी अद्याप याबाबत कसलीच हालचाल केली नसल्याचे या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. कर्नाटकाने कळसा कालव्याचे काम युद्धपातळीवर सुरूच ठेवलेले असून दिवसरात्र हे काम सुमारे १२ जेसीबी मशिन्स घालून कालव्याचे खोदकाम चालल्याचे आज प्रत्यक्ष पाहणीअंती दिसून आले. दरम्यान म्हादई जललवादाच्या आदेशानुसार तीन ही राज्याच्या तीन सदस्याची नियुक्ती केल्यानंतर आता ८ मे रोजी तीन सदस्यीय समिती कळसा कालव्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील कृती निश्चित करण्यासाठी बैठक घेणार आहेत. गोव्यातर्फे अतिरिक्त अभियंता श्रीकांत पाटील, महाराष्ट्रातर्फे कोकण पाटबंधारे खात्याचे अधिक्षक अभियंता के. एच. अन्सारी व कर्नाटकतर्फे अशोक बसनाड या तीन ज्येष्ठ अभियंत्यांची समितीवर निवड करण्यात आली असून ८ रोजी त्यांची बैठक होईल व प्रत्यक्ष घटनास्थळी पाहणी करून मलप्रभेत जाणारे पाणी अडवण्यासाठी जे बांध घालायचे आहेत त्याबाबत ही समिती देखरेख करणार असून त्यानंतर कामाचे स्वरूप निश्चित होऊन कॉँक्रीट घालण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. गोव्याच्या पथकाने हल्लीच कणकुंबीला भेट देऊन कर्नाटकाने चालवलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत म्हादईचे पाणी मलप्रभेत जाणार नाही याबाबत लवादाने सक्त आदेश दिलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ८ मे रोजी तीन नियुक्ती सदस्यांची पहिली बैठक होणार असून त्या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.
विर्डी बाबत मुख्यमंत्री गंभीर :दरम्यान कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांसाठी गोव्याचे पाणी पळवण्यााबत जी घाई चालविलेली आहे त्याला लगाम घालण्यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गंभीर लक्ष घातलेले आहे. कर्नाटक व महाराष्ट्राला मागील सरकारने केलेल्या चुकांमुळे व गोव्याच्या हिताचा कसलाही अभ्यास न करता दिलेले परवाने आता गोव्यावर बेतण्याचा बाका प्रसंग उद्भवल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेताना जलसंसाधन खात्याला याबाबत रितसर पत्रव्यवहार व आश्यक बाबींची गंभीरतेने लक्ष देताना याबाबतीची पूर्व तपशील समूजन घेतलेला आहे. गोव्याच्या हक्काचे पाणी अडवता येणार नाही, आंतरराज्य नदी असल्याने गोव्यात येणारे पाणी अडवता येणार नाही. याबाबत राज्य आपल्या परीने ही लढाई लढण्यास सर्व प्रकारे गंभीरपणे पाऊले उचलत असून दोन्ही राज्यांनी सबुरीची भूमिका घेताना गोव्याच्या हिताकडे लक्ष द्यावे. राज्य सरकार या प्रश्नी अतिशय संवेदनशील असून सूचक पाऊले उचलत असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. विर्डी धरणाची उंची वाढवण्याची महाराष्ट्राची भूमिका ही गंभीर बाब असून हा मुद्दा म्हादई जल लवादाच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या नजरेस आणून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जलसंसाधन खात्याच्या अधिकार्यांना आदेश दिलेले आहेत. शेजारील दोन्ही राज्यात गोव्याची पाण्यासाठी गळचेपी चालवलेली असून आता हे प्रकरण निर्णायक वळणावर आलेले असताना गोव्याचे हित सांभाळण्यासाठी पर्रीकरांनी गंभीर लक्ष घातले आहे.