खाण घोटाळा प्रकरण : इम्रानला ७० कोटी काढता येणार नाहीत - न्यायालय

खाण घोटाळा प्रकरणातील संशयित ट्रेडर इम्रान खान याला त्याच्या गोठविण्यात आलेले ७० कोटी रुपयांच्या बँकेतील ठेवी त्याला काढू न देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला आहे. बेकायदेशीरपणे केलेल्या उत्खननाची वसुली करण्याच अधिकार सरकारला असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. 

पणजी: खाण घोटाळा प्रकरणातील संशयित ट्रेडर इम्रान खान याला त्याच्या गोठविण्यात आलेले ७० कोटी रुपयांच्या बँकेतील ठेवी त्याला काढू न देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला आहे. बेकायदेशीरपणे केलेल्या उत्खननाची वसुली करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या बँक घोटाळा प्रकरणातील संशयित इम्रान खान याच्या गोठविण्यात आलेल्या ७० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढू देण्याची याचिका खंडपीठानेही फेटाळली आहे. या अगोतर पणजी विशेष सत्र न्यायालयात त्यांनी त्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे त्याने खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठानेही त्याला दिलासा न देता त्याची याचिका फेटाळली. सुनावणी दरम्यान एसआयटीकडून प्रभावी युक्तिवाद करताना सरकारी अभियोक्ते संतोष रिवणकर यांनी इम्रान खानने केलेले खनिज उत्खनन पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यांनी त्यासाठी घेतलेल्या पावर आॅफ एटोर्नीपासून उत्खनन आणि निर्यातीपर्यंतचे सर्व व्यवहार हे बेकायदेशीर असल्याचे कागदपत्रांचा निर्वाळा देऊन त्यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच या उत्पन्नाशिवाय इतर माध्यमातून इम्रान खानला उत्पन्न नाही आणि तो उत्पन्नाचे इतर मार्ग दाखवूही शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. बेकायदेशीरपणे केलेल्या उत्खननातून कमविलेले उत्पन्न तसेच सरकारच्या तिजोरीला करण्यात आलेली नुकसानी वसुल करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणाना असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे खाण घोटाळ््यात अडकलेल्या इतर संशयितांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडून माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून इम्रान खानला २५ लाख रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती. परंतु आपल्याला सर्व पैसे, म्हणजेच ७० कोटी  रुपये काढायला पाहिजेत म्हणून त्याने खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निवाडा उचलून धरला.