लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : कर्नाटकच्या कर्नाटक निर्वारी निगम लिमिटेडने केंद्रीय जल आयोगाला सादर केलेला कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित डीपीआर हा दिशाभूल करणारा असल्याचे गोवा सरकारच्या १४ सदस्यीय विशेष पथकाने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
जल आयोगाने कर्नाटकला दिलेली तांत्रिक मंजुरीही गुणवत्तेवर आधरीत नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. कर्नाटकच्या प्रस्तावात पाण्याच्या वापरासंबंधी अस्पष्टता आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आहे की सिंचनसाठी आहे की इतर कोणत्या गोष्टीसाठी आहे या बाबतीत स्पष्टता हवी असल्याचे म्हटले आहे.
जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीविषयी आणि कर्नाटकच्या डीपीआरविषयी अभ्यास करण्यासाठी गोवा सरकारने १४ सदस्यीय समिती केली होती. या समितीने कर्नाटकच्या डीपीआरचा अभ्यास केला आणि जल आयोगाच्या तांत्रिक मंजुरीपत्राचाही अभ्यास केला आहे.
जलआयोगाने जमिनीच्या कायद्यांचे उल्लंघन करून, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, वन संरक्षण कायदा १९८०, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, जैविक विविधता कायदा आणि २००२ च्या अंतर्गत पूर्व आवश्यक आणि अनिवार्य मंजुरी न घेता डीपीआरचे मूल्यांकन केल्याचेही या समितीने म्हटले आहे.