लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत सरकारने कोंकणी सक्तीची केली आहे. याचा अर्थ मराठीवर अन्याय केला, असा होत नाही. उलट आपण गोव्यावर व येथील तरुणांना न्याय दिला, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
राजभाषा दिनानिमित्त दोनापावला येथील राजभवनात गोवा कोंकणी अकादमीच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत सरकारने कोकणी सक्तीची केल्यानंतर आपण चांगला निर्णय घेतला, असे कुणीही म्हटले नाही. आपल्याला तशी अपेक्षाही नाही. कुणाला टीका करायची असेल तर त्यांनी करावी. मला गोमंतकीय तरुणांच्या भविष्याची चिंता आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत सरकारने कोंकणी सक्ती केली असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे. त्यामुळे कुणा शर्माला किती मार्क मिळाले यापेक्षा त्याच्याकडे रहिवासी दाखला असून व अन्य विषयात टॉप करूनही केवळ कोंकणीत दोन मार्क मिळाले म्हणून तो फेल झालेला आहे. माझे प्राथमिक शिक्षण मराठीत झाले असून घरात कोंकणी बोलतो. तसेच जे लोक कोंकणी बोलतात त्यांना आयोगाचा कोंकणी पेपरचे पर्याय सोडवणे कठीण जात नाही. त्यामुळे मी मराठीवर अन्याय केला, असे म्हणू शकत नाही. मी गोव्यावर व येथील तरुणांना न्याय दिला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पुरस्कारांच्या कर्जातून मुक्त
कोंकणीसाठी काम करणाऱ्यांच्या कार्याचे या पुरस्कारांद्वारे कौतुक करण्यात आले आहे. दोन कार्यक्रमांमध्ये एकूण १२० पुरस्कार दिले आहेत. त्यामुळे सरकरने पुरस्कार प्रलंबित ठेवले, असे आता कुणीही म्हणू शकणार नाही. सरकार आता पुरस्कारांच्या कर्जातून मुक्त झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यावेळी मिश्किलपणे म्हणाले.
गोव्यासाठी काम करावे
जे मराठीतून शिकले त्यांना कोंकणी वाचणे कठीण जात नाही. त्यामुळे जाती व धर्माचा भेद बाजूला ठेवून सर्वांनी कोंकणी व गोव्यासाठी काम करावे. २०४७ पर्यंत विकसित भारत व विकसित गोवा करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
कुणा शर्माला किती मार्क मिळाले यापेक्षा त्याच्याकडे रहिवासी दाखला आहे. तो अन्य विषयात टॉप करुनही केवळ कोंकणीत दोन मार्क मिळाले म्हणून तो फेल झाला आहे. माझे प्राथमिक शिक्षण मराठीत झाले असून घरात कोंकणी बोलतो. मी मराठीवर अन्याय केला नाही तर इथल्या तरुणांना न्याय दिला आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.