लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: वर्ष २०१० मध्ये गोव्याच्या तत्कालीन काँग्रेस स रकारने जारी केलेल्या खनिज वाहतुकीवर आणि बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर 'सेस' आकारण्याच्या अधिसूचनेविरुद्ध तत्कालीन खाण कंपन्यांनी केलेली आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. मात्र तब्बल १४ वर्षानी न्यायालयाने हा निवाडा सुनावला तेव्हा तत्कालीन दिगंबर सरकारही आज राहिलेले नाही आणि खाण उद्योगही चालू राहिलेला नाही.
खनिज उद्योगात खनिज वाहतूक आणि सामग्री वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात हवा प्रदुषण होते. ग्रामीण भागात त्याचे मोठे पर्यावरणीय परीणाम होतात. अशा भागात साधन सुविधा निर्माण करण्यासाठी खनिज वाहतुकीवर सेस आकारण्याचा निर्णय सरकारने तेव्हा घेतला होता. त्यासाठी गोवा सेस कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी अधिसूचनाही जारी केली होती. मात्र काही खाण कंपन्यांनी आणि इतर बांधकाम साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.
सेझा स्टेरायल लिमिटेड, डी. बी, बांदोडकर सन्स प्रा. लिमिटेड, टाटा मेटलाईक्स लिमिटेड, रेणूका शुगर लिमिटेड, ओरियन्ट गोवा प्रा. लिमिटेड, ग्लोबल कोक लिमिटेड व इतर काही कंपन्यांनी या अधीसूचनेला आव्हान दिले होते. ही अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता, घटनात्मक कलमांचा भंग करणारी अधिसूचना असल्याचे म्हटले होते. मुक्त व्यापार आणि आंतरराज्य मालाच्या वाहतुकीवर निबंध घातल्याचाही दावा केला होता. यामुळे अधिसूचनेला अंतरीम स्थगिती देण्यात आली होती.
प्रदीर्घकाळ म्हणजेचतब्बल १४ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल देताना खंडपीठाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली आहे. गोवा सेसची अधिसूचना वैध असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
काय म्हणाले न्यायालय....
जमीन संसाधनांवर होणाऱ्या प्रदूषणासह पर्यावरणीय प्रदूषण हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, ज्यासाठी देशभरातील सरकार संघर्ष करत आहेत. नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणाचा नाश होऊन अशा समस्या निव्वळ मानवी निर्मित आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि बी. पी. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रदूषक सामग्रीच्या वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यास सक्षम करणारा कायदा केल्याबद्दल सरकारचे कौतुक ही केले आहे.