शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिंकलो रे राजेहो ! उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांचे आनंदोद्गार; आंदोलकांनी उधळला गुलाल
2
आजचे राशीभविष्य, ०३ सप्टेंबर २०२५: आज नवीन काम सुरू करू नका, स्वकीयांचे गैरसमज होतील
3
टीम इंडियाच्या मुख्य प्रायोजकत्वासाठी अर्ज करा! BCCIने मागविल्या बोली; अंतिम तारीखही दिली
4
कळा वाढल्याने भररस्त्यात रुग्णवाहिकेतच केली प्रसूती; डॉक्टरांच्या निर्णयामुळे मायलेक सुखरूप
5
मोठी झेप! भारताने बनविली स्वदेशी ‘विक्रम’ चिप! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनावरण
6
माझ्या आईबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्यांना बिहारची जनता माफ करणार नाही : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
7
एलिफंटा, न्हावा बेटावर पर्यटनासाठी मास्टर प्लॅनिंग; सिडको करणार विकास; ग्रामस्थ संभ्रमात
8
दहशतवादाविरोधात दुतोंडी भूमिका नको; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे SCO मध्ये पाकिस्तानला खडेबोल
9
जम्मू काश्मीर: पूंछ जिल्ह्यामध्ये दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा प्रयत्न भारतीय लष्कराने हाणून पाडला !
10
अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात रात्री ६ रिक्टर स्केल क्षमतेचा तीव्र भूकंप; ८०० लोकांचा मृत्यू
11
मराठा आरक्षण: सरकारचा मसुदा तयार; लवकरच निर्णय; मुख्यमंत्री अन् उपसमितीची संयुक्त बैठक
12
अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपाने हादरला, २४ तासांत दुसरा मोठा धक्का; मदतकार्यात अडथळे
13
रिलायन्स-सुझलॉनसह 'हे' ५ शेअर करणार कमाल! ब्रोकरेज फर्मने दिली टार्गेट प्राइज; ३८ टक्केंपर्यंत होणार वाढ?
14
जगभरातील प्रेमी युगुलांना एकत्र आणणाऱ्या नेस्ले कंपनीच्या सीईओची नोकरी गेली; कर्मचाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध भोवले
15
कन्नड अभिनेत्री रान्या राव हिला DRI ने ठोठावला 102 कोटी रुपयांचा दंड
16
Manoj Jarange Patil Maratha Morcha Live: सर्व मागण्या मान्य; मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण सोडले
17
'मराठा-कुणबी एक' जीआर काढण्यासंदर्भात काय म्हणालं सरकारचं शिष्टमंडळ? जरांगेंनी स्वतःच सांगितलं
18
तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, मनोज जरांगेंची घोषणा; वाचा, ८ मागण्या अन् ८ सरकारी आश्वासने कोणती?
19
टीम इंडियाला लवकरच मिळणार नवा Sponsor! या मंडळींसाठी BCCI नं लावली नो एन्ट्रीची पाटी
20
मुकेश अंबानींच्या कंपनीचा शेअर १०% नं वाढला, खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड; आता ₹१९ वर आला

नोकऱ्यांचा जॅकपॉट; मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर अवघ्या २४ तासांत भरती प्रक्रियेला सुरुवात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2025 08:00 IST

राज्य कर्मचारी निवड आयोगाकडून तब्बल ४३९ पदांसाठी जाहिरात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्य कर्मचारी निवड आयोगाने विविध सरकारी खात्यांमध्ये तब्बल ४३९ रिक्त पदांवर भरती जाहीर केली आहे. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने भरतीची जाहिरात काढल्याने राज्यातील तरुणांसाठी नोकऱ्यांचा जॅकपॉट ठरणार आहे.

गुरुवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पाटो येथे आयोगाच्या नूतनीकरण केलेल्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात बोलताना रिक्त पदे शक्य तेवढ्या लवकर भरली जातील, असे जाहीर केले होते. या घोषणेला २४ तासही उलटले नसताना ४३९ पदे घोषित झालेली आहेत.

जाहीर झालेल्या पदांमध्ये २२ लेखापाल, ९ साहाय्यक राज्य कर अधिकारी, ३४ राज्य कर निरीक्षक, २५ कनिष्ठ अभियंता, ८८ कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), १३२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), १२ विस्तार अधिकारी, ३५ स्टेशन ऑपरेटर, ३ साहा. उपनिरीक्षक (वायरलेस ऑपरेटर), १ मेकॅनिक ग्रेड १ (डिझेल) पद, ५ कृषी साहाय्यक, १ इलेक्ट्रिशियन, ३५ वायरमन, ३१ मीटर रीडर, १ साहा. इलेक्ट्रिशियन, २ साहा. मेकॅनिक, २ साहाय्यक लाईट ऑपरेटर व १ मदतनीस या पदांचा समावेश आहे.

पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सरकारी खात्यांमधील शक्य तेवढी रिक्त पदे भरण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. तशी जाहीर घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. २०२७मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्याआधी तेवढी पदे भरली जातील. एका अधिकृत माहितीनुसार, विविध खात्यांमध्ये मिळून सुमारे ६,१४७ जागा रिक्त आहेत. यापैकी एक-तृतीयांश जरी पदे भरली तरी पुढील दीडेक वर्षात दोन ते अडीच हजार बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्या प्राप्त होतील, असा अंदाज आहे.

आयोग स्थापन झाल्यापासून भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आल्याचे मानले जात आहे. संगणाकाधारित परीक्षेचा निकाल लगेच प्राप्त होतो, त्यामुळे वशिलेबाजीला वाव मिळत नसल्याचे सांगण्यात येते. आतापर्यंत आयोगाने ७५२ पदांसाठी जाहिराती दिल्या व प्रक्रिया पूर्ण करून काही पदे भरलीही आहेत.

राज्य कर्मचारी निवड आयोगाने सुरवातीलाच एलडीसी व स्टेनोग्राफर मिळून २३२ पदांसाठी भरती प्रक्रिया हाताळली त्यानंतर आता ४३९ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरण्याची आयोगाची ही दुसरी वेळ आहे. नोकऱ्या पैसे घेऊन नव्हे, तर गुणवत्तेच्या आधारावरच पारदर्शक पद्धतीने दिल्या जातात, असे आशादायी चित्र तरी सध्या निर्माण झाले आहे.

 

टॅग्स :goaगोवाjobनोकरीCareer Guidanceकरिअर मार्गदर्शनState Governmentराज्य सरकार