पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे अमेरिकेतून उपचार घेऊन परल्यानंतर आता गोवा सरकारचे गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी)पुन्हा सक्रिय झाले आहे पण या मंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीवेळी फक्त तीनच प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर केले. मुख्यमंत्री आजारी असल्यानं गेले चार महिने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक झाली नव्हती. पर्रीकर सरकार 2017 साली अधिकारावर आल्यानंतर नव्या सरकारने अगोदरच्या सरकारने तत्त्वत: मान्य केलेले प्रकल्प रद्दबातल ठरवले.
कारण हे प्रकल्प सीआरक्षेड क्षेत्रत वगैरे येत होते आणि विषयही न्यायालयात पोहचला होता. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ हे विविध प्रकारच्या प्रकल्पांना व उद्योगांना मंजुरी देण्यासाठी स्थापन झालेले आहे. आतार्पयत 169 प्रकल्पांना या मंडळाने मंजुरी दिली पण त्यापैकी फक्त 44 प्रकल्पांचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले. 39 प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजुर केलेल्या प्रकल्पांचा विषय हा नंतर विविध खात्यांकडे पाठविला जात असतो. नगर नियोजन, वन, आरोग्य अशा खात्यांच्या मान्यता मिळणे गरजेचे असते. ब-याचवेळा सरकार मंडळाच्या बैठकांमध्ये प्रकल्प मंजुर करते व शेकडो कोटींची गुंतवणूक आता गोव्यात येईल असे जाहीर करते. तसेच हजारो रोजगार संधी निर्माण झाल्याचाही दावा सरकार करते पण प्रत्यक्षात किती रोजगार संधी निर्माण होतात ते पाहावे लागेल.
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे अनेक नव्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव आलेले आहेत. मंडळाने नुकतीच एक बैठक घेतली व केवळ तीनच प्रस्ताव मंजुर केले. या शिवाय दोन मरिना प्रकल्पांचा सरकार फेरआढावा घेणार आहे. मरिना प्रकल्पांना यापूर्वी मच्छीमार व अन्य घटकांनी विरोध केलेला आहे. सरकार आता नव्याने मरिनाचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करू पाहत आहे, अशी माहिती मिळते. लाल कॅटेगरी गटात सरकारने 2क् प्रस्तावांचा समावेश यापूर्वी केलेला आहे. या शिवाय 24 प्रस्ताव गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे आल्यानंतर मंडळाने हे प्रस्ताव मान्य करताच येणार नाही, असे संबंधित उद्योजकांना यापूर्वी कळविले. त्यामुळे त्यांनी प्रस्ताव मागे घेतले.
दरम्यान, गोव्यात सरकारी नोक-यांची संख्या खूपच मर्यादित झालेली आहे. त्यामुळे खासगी उद्योग अधिकाधिक संख्येने गोव्यात येणो ही गोव्याची गरज बनली आहे. खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर जास्त पंचतारांकित हॉटेल्स व अन्य चांगले उद्योग गोव्यात येणो ही अत्यावश्यकता झालेली आहे.