पणजी : गोव्यात कोंकणी व मराठी माध्यमाच्या नव्या प्राथमिक शाळा तसेच काही हायस्कुले व उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरू करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी अर्ज केले व या अर्जाना मंजुरी द्यावी असा आग्रह धरलेला असला तरी, शिक्षण खाते व एकूणच सरकार त्याविषयी काहीच निर्णय घेत नाही. मात्र दुस-या बाजूने बंद पडलेली 1021 मद्यालये प्राधान्याने सुरू करावीत असा निर्णय सरकारने घेतला. याबाबत सोशल मीडियावरून नेटीझन्सनी टीकेचा सूर लावला आहे. सरकारचे प्राधान्य विद्यालयांऐवजी मद्यालयांना आहे, अशी टीका होऊ लागली आहे.
गोव्यात कोंकणी व मराठीची मिळून 38 प्राथमिक विद्यालये सुरू करता यावीत म्हणून लोकांनी अर्ज केले आहेत. मराठी व कोंकणीतील शाळांकडे काही भागातील विद्यार्थी वळू पाहत आहेत व त्यामुळेच त्या माध्यमाची विद्यालये राज्यातील शैक्षणिक संस्था सुरू करू पाहत आहेत. गेल्यावर्षी देशी भाषांतील एकाही शाळेला सरकारने परवानगी दिली नाही. यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने सरकारवर जोरदार टीका केली होती. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे अर्ज सरकारला फेटाळावेच लागतात. कारण तसे धोरणच आहे. मात्र मातृभाषेतील नव्या शाळा सरकार शैक्षणिक संस्थांना सुरू करू देत नसल्याने देशी भाषाप्रेमी व भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वगैरे संताप व्यक्त करत आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे शिक्षण खाते आहे. नव्या कोंकणी- मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी आलेले अर्ज मंजुर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही शिक्षण खात्याला केलेली नाही. नवे शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये सुरू होईल. तत्पूर्वी आम्हाला परवानगी मिळाली तर तयारी तरी करता येईल, असे अजर्दार संस्थांचे म्हणणो आहे. सरकार मुद्दाम कोंकणी-मराठीतील शाळा सुरू करण्याच्या अर्जाना मान्यता देण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याची लोकांची भावना बनली आहे. काही भागांत तर अर्ज करणा-या संस्था ह्या भाजप समर्थक की काँग्रेस समर्थक की मगो पक्ष समर्थक आहेत ते देखील शिक्षण खाते पाहते, असे सुत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी शिक्षण खाते मुद्दाम मराठी व कोंकणीतील नव्या विद्यालयांना मान्यता देत नसल्याची टीका येथे पत्रकारांशी बोलताना केली व आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गोव्यातील सुमारे 1 हजार 400 मद्यालये गेले काही महिने बंद होती. ही मद्यालये सुरू करता यावीत म्हणून सरकारने तातडीने तीन मंत्र्यांची समिती नेमली. या तीन मंत्र्यांच्या समितीने केवळ दोनच बैठकांमध्ये एकूण 1 हजार 21 मद्यालये नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मद्यालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय सरकार तातडीने घेते पण नवी विद्यालये मात्र सुरू करण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करते, अशी टीका फेसबुकवरून सुरू झाली आहे. अनेकांनी सरकारला या विषयावरून लक्ष्य बनविले आहे.