पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे गोव्याचे सरकार नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन बनले आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही अशी स्थिती आहे. गोव्यातील तिन्ही भाजपा खासदार उद्या मंगळवारी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटणार आहेत. ही भेट जरी खनिज खाण बंदीच्या विषयाबाबत असली तरी, प्रत्यक्षात गोव्यातील संभाव्य राजकीय अस्थैर्याविषयीही हे खासदारांचे पथक शहा यांना कल्पना देणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून समजते.
गोव्यातील म्हादई पाणीप्रश्नी भाजपाचे खासदार कधीच एकत्र येऊन दिल्लीत गेले नव्हते. म्हादई पाणीप्रश्नी केंद्र सरकारने व केंद्रीय भाजपाने कर्नाटकला झुकते माप दिलेले असले तरी, गोव्यातील कुठच्याच भाजपा खासदाराने कधी विरोधाचा किंवा निषेधाचा सूर लावला नाही. खनिज खाणींच्या विषयावर आता अमित शहा यांना भेटण्यासाठी भाजपाचे खासदार सोमवारी दिल्लीत दाखल झाले. आज सकाळी अकरा वाजता ते शहा यांना भेटतील. वास्तविक केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर किंवा जहाजोद्योग मंत्री नितीन गडकरी किंवा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना त्यांनी भेटण्याची जास्त गरज आहे, अशी चर्चा भाजपाच्या काही आमदारांमध्ये सुरू आहे. अमित शहा यांना भेटल्यानंतर कदाचित गोव्यातील खासदारांना खनिज खाणप्रश्नी पुढे कोणती पाऊले उचलावीत याविषयीची दिशा सापडेल पण शहा यांना भेटण्यामागे राजकीय नेतृत्वाचा विषय हा देखील एक हेतू असल्याची चर्चा राजकीय गोटात सुरू आहे.
मनोहर पर्रीकर यांना उपचारांची गरज आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असले तरी, ते राजकारणातून तात्पुरती विश्रंती देखील घेऊ शकतात याची कल्पना प्रदेश भाजपाला आहे. गोव्यातील आघाडी सरकारचे नेतृत्व हे भाजपाकडेच असायला हवे, असे भाजपाच्या कोअर टीमला वाटते. शहा हे स्वत:हून गोव्यातील राजकीय स्थितीविषयी खासदारांना विचारतीलच, असे सुत्रांनी सांगितले. भाजपाचे काही आमदार निलेश काब्राल, मायकल लोबो वगैरे विविध वक्तव्ये करत आहेत. शहा यांच्याकडून येत्या काही दिवसांत पक्षाचा एक निरीक्षकही गोव्यात पाठविला जाईल.
ढवळीकरही दिल्लीत मगोपचे नेते असलेले बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर हे सोमवारी सायंकाळी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी भू-पृष्ठ वाहतूक मंत्रलयाची एक बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीत मंत्री ढवळीकर सहभागी होतील. गोव्यातील राजकीय स्थितीविषयी स्वतंत्रपणो गडकरी यांच्याशी ढवळीकर यांची चर्चा होऊ शकते, असे सुत्रांनी स्पष्ट केले. सध्या प्रशासन ठप्प झाले आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक देखील घेण्याचा अधिकार तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीला नाही, असे सुत्रांनी स्पष्ट केले.