सध्या गोव्यात दिल्लीतून येणाऱ्या रेलगाड्यातून कोरोनाचे येणारे रुग्ण वाढत आहेत पण त्यांना अंकुश घालण्याचा गोवा सरकार कुठलाही प्रयत्न करताना दिसत नाही. या रेल्वेने आलेल्या प्रवाशांना जर ते निगेटिव्ह सापडल्यास होम क्वारंटाईन केले जाते मात्र विदेशातून येणारे खलाशी निगेटिव्ह सापडले तरी त्यांना सक्तीने पेड क्वारंटाईन केले जाते. हा भेदभाव कशाला असा प्रश्न गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला असून कोरोनाचा स्वदेशी व्हायरस विदेशी व्हायरसपेक्षा वेगळा असे गोवा सरकारला वाटते का असा सवाल त्यांनी केला आहे.
राजधानीतून आलेले प्रवासी पॉझिटीव्ह सापडले म्हणून ही रेल्वे गोव्यात थांबविली जाणार नाही. मात्र निझमुद्दीन एक्सप्रेसने आलेले प्रवासी पॉझिटीव्ह सापडले नाहीत म्हणून ती गाडी गोव्यात थांबेल असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जे वक्तव्य केले आहे आहे त्याचाही समाचार घेताना निझमुद्दीन गाडीतून व्हायरस येणार नाही असे त्यांना वाटते का असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य ऐकून हा मुख्यमंत्री की मुर्खमंत्री असा प्रश्न पडतो असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या वाढत्या कोरोनाच्या रुग्णाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटक आणि बिगर गोमंतकियाना गोव्यात येण्यास त्वरित बंदी घाला आणि देशात इतर ठिकाणी जे गोवेकर अडकून पडले आहेत केवळ त्यांनाच गोव्यात येण्यास परवानगी द्या अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे.
सरकार या देशी करोना रुग्णांसंदर्भात काहीच बोलत नाही मात्र एका विशिष्ट समाजाच्या रुग्णाची नावे मात्र जाहीर केली जातात असा आरोप करतानाच एका खलाशाला ही लागण लागल्यानंतर मुख्यमंत्री तत्परतेने पत्रकार परिषद घेतात. हे सगळे जाणून बुजून केले जात असून खलाशा संदर्भात एक प्रकारचे भीतीचे वातावरण तयार करून त्यांना पेड क्वारंटाईन ठेवण्यात येण्यासाठी हे पोषक वातावरण तयार केले जात आहे. काही विमान कंपन्या आणि हॉटेल चालकांची चांदी व्हावी म्हणून या खलाशाना त्रासात पडलेले असताना त्यांना आणखी पिळून काढण्यासाठी हा सगळा खटाटोप असून यासाठी बंदर सचिवांच्या मार्फत डील केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अशा सुविधांसाठी शुल्क आकारणे हे जागतिक मानवाधिकार संहितेनुसार बेकायदेशीर असून त्यामुळे हे शुल्क फेडण्यास जहाज कंपन्या तयार नाहीत. या सक्तीच्या वसुलीमुळे गोवा सरकारचे जागतिक स्तरावर नाव खराब होत असून समुद्री चाचांचे हे सरकार अशी भावना खलाशामध्ये होऊ लागली आहे. सरकारने हे सर्व ध्यानात ठेऊन गोव्यात येणाऱ्या गोवेकारांच्या कोरोना चाचणीसाठी किंवा क्वारंटाईनसाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये अशी मागणीही गोवा फॉरवर्डने केली आहे. त्या ऐवजी या महामारीच्या नावाखाली सरकारने जो कोट्यवधींचा निधी जमविला आहे त्याचा वापर करावा किंवा वित्त खात्याला कार्यक्षम करून यासाठी केंद्राकडून निधी मंजूर करून घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने जर हा प्रश्न माणुसकीच्या नजरेतून हाताळला नाही तर लोक सरकारला योग्य तो धडा शिकवतील असेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रवाशांना क्वारंटाईन करून ठेवण्यासाठी जी हॉटेल्स ठरविली जातात ती दाट लोकवस्तीतली असू नयेत अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. फातोरडा येथे अशी हॉटेल्स ठरवताना जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेण्याची गरज आहे. आपण त्यासंबंधी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सध्या गोव्यात कोरोनाचा फैलाव झालेला असताना दहावीच्या परीक्षा घेणे हा विध्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ असून यामुळे जर विद्यार्थ्यांना या रोगाची लागण झाली तर त्याला जबाबदार कोण असेल असा सवालही सरदेसाई यांनी केला आहे.