लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी २०० गाड्यांची गरज आहे. परंतु खासगी बसमालक सहकार्य करत नाहीत, अशी खंत वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल विधानसभा अधिवेशनात व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी 'माझी बस' योजनेला खासगी बसमालकांनी पाठ फिरवल्याचेही सांगितले.
वाहतूक खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सुरवातीला या योजनेसाठी तीन मार्ग निवडले होते. परंतु, आता राज्यातील सर्व मार्गावर ही योजना लागू होणार आहे. डिसेंबरपर्यंत ९९ इलेक्ट्रिकल बस मिळणार आहेत. परंतु त्याही कमी पडतील. राज्यासाठी आणखी २०० बसगाड्या लागतील. वित्त खात्याने थोडी शिथिलता देऊन या बसेस उपलब्ध करण्यासाठी मार्ग मोकळा करावा.
१५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेल्या बसगाड्याही नव्या नियमानुसार मोडीत काढाव्या लागतील, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.
पणजीत ३८ इलेक्ट्रिक बस
राज्यातील दळणवळण सुविधेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात येणार आहेत. लोकांना दर्जेदार सेवा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत राजधानी पणजीत तब्बल ३८ इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध केल्या जातील. तसेच प्रमुख शहरांमधील बसस्थानकाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. असे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
हवे तर कोर्टात जा !
टॅक्सीवाले डिजिटल मीटर बसवू इच्छित नाहीत. यासाठी शिथिलता देण्याचे अधिकार सरकारच्या हातात नाहीत. टॅक्सीवाल्यांना हे मान्य नसेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे. नूतनीकरण शुल्क ४ हजार ६५० रुपये भरावे लागतील ते कमी होणार नसून मीटर बसवणार नाही त्यांच्यावर कारवाई होईल, असेही गुदिन्हो गरजले.
परवाना रद्द करु
टॅक्सीवाले मीटर बसवत नाहीत तो न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे टॅक्सीवाल्यांकडून असेच होत राहिल्यास आम्हाला परवाने रद्द करावी लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. ॲपधारीत टॅक्सी काळाची गरज आहे. ओला, उबर आल्यास रात्रीच्यावेळीही ३०० रुपयांनी प्रवास शक्य आहे. वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे हे कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले.
६० टक्के नोकऱ्या गोमंतकीयांना
राज्यातील उद्योगांमध्ये गोमंतकीयांना ६० टक्के नोकऱ्या मिळायला हव्यात, हे सरकारचे धोरण आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून आलेल्या उद्योगात गोमंतकीयांना १० हजार नोकऱ्या मिळाल्या, असे माविन गुदिन्हो यांनी उद्योग खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी सांगितले.
राज्यात कचराप्रश्न जटील होत चालला आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी पंचायतींना पुरेसा निधी देण्यात येणार आहे. पंचायत कर्मचायांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची इच्छा आहे. मात्र, आर्थिक तरतुदीची गरज. -माविन गुदिन्हो, पंचायतमंत्री