लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज देण्यासंबंधी जाहीर केलेल्या योजनेचा गोव्याला मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे राज्यातील अपूर्णावस्थेत असलेले पर्यटन प्रकल्प पूर्ण करता येतील तसेच या क्षेत्रात आणखी पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे टीटीएजी संघटना तसेच गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने जोरदार स्वागत केले आहे.
या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यांना पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यासाठी तसेच या पर्यटनस्थळांचे ब्रेण्डिंग व मार्केटिंग करण्यासाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज योजना जाहीर केली आहे. लक्षद्वीपसह अन्य बेटांवर पर्यटन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल, असे जाहीर केले आहे.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो पुढे म्हणाले की, भरभराटीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची धोरणे या अर्थसंकल्प दिसून आली. हरित ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि आरोग्य सेवेसाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे आम्ही स्वागत करतो. पर्यटन क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा अर्थव्यवस्थेवर अनुकूल परिणाम करेल. आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
गोवा राज्याला याचा फायदा होऊ शकतो. गोव्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार मत्स्य व्यवसायासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे तो स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मत्स्यपालन उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रतिहेक्टरपर्यंत वाढेल व निर्यातही दुप्पट होऊन १ लाख कोटी होईल आणि ५५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
विकसित भारत'चा पाया घालणारे बजेट : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या अंतरिम अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना विकसित भारत २०४७ चा पाया घालणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. सरकार नेहमीच सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. या अर्थसंकल्पातून हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील २५ वर्षांची गरज ओळखून मो तरतुदी केलेल्या आहेत.
सुविधा वाढणार : तानावडे
राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे म्हणाले की, गोव्यातील पर्यटन पायाभूत सुविधा वाढतील. शेतकरी, महिला, युवा आदी सर्वच घटकांना हे बजेट दिलासादायक आहे. कमकुवत घटकांना नजरेसमोर ठेवून महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. गरिबांना पाच वर्षात २ कोटी घरे बांधून, दिली जाणार आहेत. शेतकरी विमा योजना, उद्योजकांसाठी इज ऑफ डुइंग बिझनेस वामुळे दिलासा मिळालेला आहे. 'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा अर्थसंकल्प पूरक आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राला मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. गोव्याचे पर्यटन जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी वाव मिळणार आहे. अशा विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी राज्य दीर्घकालीन केंद्राकडून व्याजमुक्त कर्जदेखील घेऊ शकते. गोव्याला मिटिंग्ज, इन्सेन्टिव्हज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन (माइस) पर्यटनाचा फायदा घेऊ शकतो. - श्रीनिवास धेंपो, अध्यक्ष, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स
पर्यटनासह साधन सुविधांच्या निर्मितीवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आल्यामुळे मी केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना धन्यवाद देत आहे. गोव्यातही यामुळे आध्यात्मिक पर्यटनाला पाठबळ मिळणार आहे, महिला सशक्त्तीकरणाचे लक्ष्य साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आयटी क्षेत्रातही विकास साधला जाणार आहे. विकसित भारताचे स्वप्न याच मागनि सफल होणार आहे. - रोहन खंवटे, पर्यटन मंत्री.
केंद्राच्या दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा लाभ घेऊन राज्यात जे पर्यटन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत ते पूर्ण करू शकेल. ४० हजार जुन्या रेल्वे बोगींचे वंदे भारत बोगींमध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याने प्रवास सुखकर होईल व गोव्यात पर्यटकांची संख्याही वाढेल. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सध्या १७ नव्या गंतव्यस्थानांना जोडला गेला आहे. नवीन विमानतळे झाल्यानंतर त्यात आणखी भर पडेल. - नीलेश शहा, अध्यक्ष, टीटीएजी.