'कोंकणी'त नापास झाल्यास नोकरी नाही; मुख्यमंत्री सावंत यांची स्पष्टोक्ती 

कर्मचारी निवड आयोगाकडून ५० जणांना नियुक्तिपत्रे प्रदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मूळ गोमंतकीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळावी म्हणून कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षांमध्ये कोंकणीचा समावेश केला आहे. १५ वर्षांचा निवासी दाखला किंवा गुणवत्ता असली तरी कोकणी विषयातील परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच नोकऱ्या मिळतील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

कर्मचारी निवड आयोगामार्फत विविध खात्यांमध्ये ज्युनिअर स्टेनो, टेक्निकल असिस्टंट व प्रोग्रॅमर पदांवर ५० जणांची भरती झाली आहे. त्यांना नियुक्तीपत्रे देताना ते बोलत होते. कार्यक्रमाला वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, समाजकल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी प्रत्येक उमेदवार २५ ते ३० परीक्षा वर्षाकाठी देत होता. आता याची गरज राहिलेली नाही.

केवळ एकच परीक्षा दिली की वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पदांसाठी निवडीच्या बाबतीत ती लागू होते. डिजिटल परीक्षा गुणवत्ता आधारित उमेदवारांना संधी देते.' मुख्य सचिव डॉ. कांडावेलू म्हणाले की, 'कर्मचारी निवड आयोगाने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने निवड प्रक्रिया केलेली आहे व ही एक मोठी उपलब्धी आहे. निवड झालेले कर्मचारी पंचायत संचालनालय, लेखा खाते, माहिती व प्रसारण खाते, जलस्रोत खाते तसेच इतर खात्यांमध्ये येत्या सोमवारपासून सेवेत रुजू होतील.'

कामातून गुणवत्ता दाखवा

यावेळी मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने विविध खात्यांसाठी कर्मचारी निवड झालेली आहे. या उमेदवारांनी आता आपल्या कामातून गुणवत्ता दाखवावी. लोकांना चांगली सेवा द्यावी आणि पुढील ३० वर्षे प्रामाणिक सेवा देऊन बढत्या मिळवाव्यात.'

'स्वयंपूर्ण गोवा'ची यशोगाथा

दरम्यान, मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हस्ते याप्रसंगी 'स्वयंपूर्ण गोवा' उपक्रमाच्या यशोगाथा सांगणाऱ्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. स्वयंपूर्ण मित्रांनी केलेली कामगिरी तसेच अन्य यशोगाथा या पुस्तकांमध्ये आहेत.

परीक्षा ऑनलाइन, काही तासांत निकाल

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ४ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गोव्यात आले होते. तेव्हा २१५ कनिष्ठ लिपिकांना नियुक्तीपत्रे दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून सरकार काम करत आहे. पंतप्रधानांनी दिल्लीत लाइव्ह रोजगार मेळावा घेतला. त्या अनुषंगाने गोव्यात 'क' श्रेणी पदासाठी कर्मचारी निवड आयोगाने निवडलेल्या ५० उमेदवारांना आज आम्ही नियुक्त्तीपत्रे देत आहोत. आयोग स्थापन झाल्यापासून नोकरभरतीत पारदर्शकता आली आहे. गुणावत्तेवरच निवड होत आहे. उमेदवार ऑनलाइन परीक्षा देत आहेत. काही तासांतच ऑनलाइन निकाल मिळत आहेत. पूर्वी एलडीसी पदासाठी अनेक परीक्षा द्याव्या लागत होत्या.