लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर झाला तर टॅक्सीचालकांवरील हल्ले, अपहरणाच्या प्रकारांना आळा बसेल, असे नमूद करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी टॅक्सी अॅपचे समर्थन केले.
अभियोक्ता (प्रोसिक्युशन) संचालनालयासाठी नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यानंतर ते बोलत होते. मालपे येथे चालकावर हल्ला करून वाहन घेऊन पळून जाण्याच्या घटनेचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांनी अॅप-आधारित टॅक्सी प्रणाली लागू करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, डिजिटल बुकिंग आणि ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म असता तर टॅक्सी चालकावरील हल्ला किंवा वाहन अपहरण रोखता आले असते. तसेच आरोपींना सहजपणे शोधता आले असते. पोलिसांना गुन्हेगाराची ओळख पटवणे आणि त्यांना पकडणे खूप सोपे झाले असते. या घटनेला आता तरी धोक्याची घंटा असे मानून पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून डिजिटल नवोपक्रमाकडे वळावे. विशेषतः पर्यटनात, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक सुरक्षा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी डिजिटलायझेशन हा एकमेव उपाय आहे, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमास मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्सना लॅपटॉप वितरित करण्यात आले. संस्थात्मक सक्षमीकरण, डिजिटायझेशन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे कायद्याचे राज्य मजबूत करण्याच्य वचनबद्धतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले अभियोक्ता (प्रोसिक्युशन) संचालनालय वेळेवर आणि निःष्पक्ष न्याय देण्याच्या कामात महत्त्वपूर्ण व कधीही न विसरता येणार्र भूमिका बजावते. विकसित गोवा २०३७ च्या आमच्य दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून गोव्यातील प्रत्येक संस्था भविष्यासाठ कार्यक्षम आणि लोककेंद्रित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजीतील अभियोक्ता संचालनालय केवळ ६० चौरस मीटर जागेत कार्यरत होते. त्यांना आता पाटो येथे बीएसएनएलच्या इमारतीत प्रशस्त जागा मिळाली आहे. वाचनालय आहे तसेच साहाय्यक संचालकांनाही स्वतंत्र दालने मिळणार आहेत. चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या इमारती ठिकठिकाणी आहेत, ज्यात सरकारी कार्यालये चालत आहेत. फर्निचर जुने झालेले आहे ही कार्यालये आम्ही पुढील दोन वर्षांत स्थलांतरित करणार आहोत. त्याचबरोबर अभियोक्ता संचालनालयात भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे नवीन पदे भरण्याची गरज होती. ही पदेही मंजूर करण्यात आलेली आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जुन्या इमारतींमधील सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतर करणार
दुरुस्तीची गरज असलेल्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेली सर्व सरकारी कार्यालये दोन वर्षांत स्थलांतरित करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी आज, शुक्रवारी स्पष्ट केले. अभियोक्ता संचालनालयासाठी नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जुन्या इमारतींमधून कार्यालये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे ते म्हणाले.