लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : व्याघ्र क्षेत्र हे सत्तरी ते काणकोणच्या खोतीगावपर्यंत राखीव केले तर सगळा गोवाच ठप्प झाल्यासारखे होईल. कोणताच व्यवसाय करता येणार नाही. मी या विषयावर पूर्णपणे लोकांसोबत आहे व त्यामुळेच आम्ही गोवा सरकारतर्फे हायकोर्टाच्या आदेशास स्थगितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, असे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल लोकमतला सांगितले.
म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र प्रकल्प नको, यावर सरकार ठाम आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. आम्ही मुख्यमंत्री तसेच वन अधिकाऱ्यांसोबत वन्यजीव मंडळाची बैठक घेऊन यावर अभ्यास केला आहे. म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित केले तर आजूबाजूच्या गावांना याचा धोका निर्माण होणार आहे. आहोत. आम्ही लोकप्रतिनिधी त्यामुळे लोकांच्या हितासाठी आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जावेच लागेल, असे मंत्री राणे म्हणाले.
आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. मात्र, म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र क्षेत्र नको यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आमचे एकमत आहे. अॅडव्होकेट जनरल यांना घेऊन आम्ही पुढील रणनीती ठरवणार आहोत. अभयारण्याच्या बाजूला राहणाऱ्या लोकांचा विचार करणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे मंत्री राणे म्हणाले.