जेम्स मॅकलंगने लाच दिलीच कशी?

लुईस बर्जरचे भारतातील व्यवहार पाहणारे अधिकारी जेम्स मॅकलंग यांनी अमेरिकन न्यायालयात दिलेल्या जबाबाप्रमाणे गोव्यात जैकातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात सहा कोटींची लाच दिली गेली.

सुशांत कुंकळयेकर ल्ल मडगाव : लुईस बर्जरचे भारतातील व्यवहार पाहणारे अधिकारी जेम्स मॅकलंग यांनी अमेरिकन न्यायालयात दिलेल्या जबाबाप्रमाणे गोव्यात जैकातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात सहा कोटींची लाच दिली गेली. या एका जबाबावरच हे संपूर्ण लाच प्रकरण आधारित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गोवा सरकार आणि जपानच्या नियोन सुडो कन्सल्टन्ट यांच्यात जो करार झाला त्यात लुईस बर्जर कंपनीतर्फे कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्याला नव्हतेच. या प्रकल्पात लुईस बर्जरचे अधिकृत प्रतिनिधी तोरोन वासेलिनोविक होते आणि सारे आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार फक्त या अधिकाऱ्याला होते. या प्रकल्पाच्या कामासंदर्भात जो करार करण्यात आला त्याची प्रत ‘लोकमत’कडे उपलब्ध झाली आहे. त्यात ही बाब उघड होते. ज्या अधिकाऱ्याला आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकारच नव्हते, त्या अधिकाऱ्याकडून एवढ्या मोठ्या रकमेची लाच दिली गेलीच कशी? या प्रकरणात तपास करणाऱ्या गुन्हा अन्वेषण विभागासमोर हेही सिध्द करण्याचे आव्हान आहे. ही लाच खरीच दिली गेली की, अमेरिकन कंपनीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारानंतर आपण अडचणीत येऊ नये यासाठी जेम्स मॅकलंगसारख्या अधिकाऱ्यांनी उगाच वेगवेगळ्या देशांतील मंत्र्यांची नावे घेतली? कारण, गोवा सरकारने हे प्रकरण तपासासाठी क्राईम ब्रॅँचकडे देताना जी अमेरिकन कोर्टाकडून एफआरएफची प्रत जोडली आहे त्यात फक्त मंत्र्यांना लाच दिली, असा मोघम उल्लेख आहे. ही लाच नेमकी कोणाला दिली आणि का दिली याचा कोणताही उल्लेख नाही. (याचीही कागदपत्रे ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहेत.) २६ मे २00९ रोजी गोवा सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि या प्रकल्पाचे कन्सल्टन्ट असलेल्या नियोन सुडो कन्सल्टन्ट जपान, एनजेएस कन्सल्टन्ट जपान, लुईस बर्जर ग्रुप अमेरिका तसेच शहा टेक्निकल कन्सल्टन्ट भारत यांच्यात करार झाला होता. या कराराप्रमाणे जरी सल्लागार समित्या चार वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ नियोन सुडोचे साहाय्यक सरव्यवस्थापक तेत्सुओ होरिकावा यांना दिला होता. या व्यवहारात गोवा सरकारतर्फे या प्रकल्पाचे संचालक आनंद वाचासुंदर व कन्सल्टन्टच्या वतीने होरिकावा यांनाच अधिकार होते. त्यामुळे या व्यवहारात जेम्स मॅकलंगचा यांचा संबंध येतोच कसा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कथित लाच प्रकरणाचा सध्या मोठा गवगवा निर्माण केला असला तरी या व्यवहारात सर्वात प्रमुख भूमिका निभावणाऱ्या नियोन सुडोचे होरिकावा यांची जबानी नोंदवून घेण्याचा गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून (क्राईम ब्रॅँच) अजून कोणताही प्रयत्न झालेला नाही आणि यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत, याचाही खुलासा अजून या विभागाने केला नाही. या प्रकल्पासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी एकूण चौदा सदस्यांची समिती निवडली होती. त्यात गोवा सरकारच्या वतीने सात, तर कन्सल्टन्टच्या वतीने सात प्रतिनिधींचा समावेश होता. गोवा सरकारच्या वतीने वाटाघाटी करणाऱ्यांमध्ये सध्या रिझर्व्ह बॅँकेमध्ये मोठ्या पदावर अधिकारी असलेले गोवा सरकारचे वित्त खात्याचे तत्कालीन संयुक्त सचिव अनुपत्री किशोर यांचाही समावेश होता. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रमुख अभियंते जे. एन. चिमुलकर, अधीक्षक अभियंते ए. ए. पाटील, व्ही. संथानाम, लेखा विभागाचे संयुक्त संचालक श्रीपाद नाईक यांचाही समावेश होता. या अधिकाऱ्यांचीही जबानी नोंदवून घेण्याचा अजून कोणताही प्रयत्न झालेला नसून याउलट काही फुटकळ अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याकडून न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर १६४ कलमाखाली जबाब नोेंदवून घेतले आहेत. असे करण्यामागे गुन्हा अन्वेषण विभागाचे नेमके प्रयोजन काय, हेही कळू शकलेले नाही. या संदर्भात जो करार झाला आहे, त्याप्रमाणे आर्थिक व्यवहार थेट जपानी बॅँकेकडूनच करण्यात आलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर जपानी बॅँकेने हा करार करताना ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात अत्यंत महत्त्वाची अट होती ती म्हणजे, कन्सल्टन्ट कंपनीच्या सचोटीबद्दलची. क न्सल्टन्ट कंपनीच्या सचोटीबद्दल जर कोणतीही शंका आली तर हे संपूर्ण कंत्राटच रद्द करण्याचे कलम या करारात समाविष्ट आहे. जर या प्रकरणात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला तर या कन्सल्टन्ट कंपन्यांवर कारवाई का केली गेली नाही? ‘लोकमत’च्या हाती जी कागदपत्रे आहेत त्याप्रमाणे कन्सल्टन्ट नेमण्याच्या कामाला सुरुवात २८ मार्च २00८ पासून सुरुवात झाली. २१ नोव्हेंबर २00८ रोजी नियोन सुडोसह एकूण पाच कंपन्यांनी या कामात रस दाखवला होता. मात्र, नियोन सुडोची बोली स्वीकारण्यात आली. २३ मार्च २00९ रोजी या कंपनीला लेटर आॅफ एक्सेप्टन्स मिळाले. १५ एप्रिल, १६ एप्रिल व २४ एप्रिल असे तीन दिवस या व्यवहारासंदर्भात वाटाघाटीची बोलणी झाली. २६ मे २00९ रोजी नियोन सुडोशी समझोता करार करण्यात आला आणि १९ जून २00९ रोजी यासंबंधीच्या कामाचा आदेश नियोन सुडोला देण्यात आला. हा संपूर्ण कालावधी पाहिल्यास ही प्रक्रिया २८ मार्च २00८ रोजी सुरू झाली आणि १९ मे २00९ रोजी पूर्ण झाली. मे २00९ मध्ये पूर्ण झालेल्या या कामासाठी २0१0 मध्ये लाच का दिली गेली? नेमक्या कोणत्या कामासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री व सार्वजनिक खात्याच्या मंत्र्यांनी या कंपन्यांना लोभ दाखवला? या साऱ्या प्रश्नांची क्राईम ब्रॅँचने उत्तरे देणे आवश्यक आहे.