लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गरीब, गरजू मूळ गोमंतकीय ज्यांना स्वतःची घरे नाहीत, त्यांना सरकार सवलतीच्या दरात घरे बांधून देणार. ५० ते ६० लाखांची घरे १५ ते ३० लाख रुपये एवढ्या माफक दरात उपलब्ध करून देऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल केली.
विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते, गेल्या पाच वर्षांत राज्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली. केंद्र सरकारने तब्बल ३० हजार कोटींचे विकास प्रकल्प गोव्यासाठी मंजूर केले, आता राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर वेगवेगळ्या योजना मार्गी लागतील, २५० कोटी खर्चुन बांधण्यात येणार असणार असलेल्या प्रशासन स्तंभाची पायाभरणी लवकरच केली जाईल. तीन वर्षात इमारतीचे काम पूर्णकरू, असेही सावंत म्हणाले.
गेली तीन वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. देशात एखाद्या राज्याचा हा अपवादच असावा, चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून आजतागायत एक रुपयाही कर्ज घेतलेले नाही. या वर्षात ३,३०० कोटी रुपये कर्ज घेण्याची राज्य सरकारला मुभा आहे, विरोधकांनी कर्जावरून उगाच काहूर माजवू नये. यापूर्वीच्या सरकारने जास्त व्याजदराने घेतलेली कर्जे फेडून आम्ही कमी व्याजाची कर्जे घेतली आणि भार कमी केला. अनेक महामंडळांवरील व्याजाचा भार यामुळे कमी झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ८ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल कसा आणणार हे सांगा? असा आग्रह आमदार विजय सरदेसाई यांनी धरला. ते म्हणाले की, सभापती रमेश तवडकर हे श्रमदान संकल्पनेच्या माध्यमातून गरीब, गरजू, लोकांना घरे बांधून देत आहेत. सरकारने अशा उपक्रमांना सहकार्य करावे, गृहनिर्माण मंडळाकडे योजना सोपवल्यास काहीच होणार नाही. मिरामार येथे भाऊसाहेब बांदोडकर स्मारकाचे दहा कोटी रुपये खर्च करून नूतनीकरण केले जाणार आहे, बांदोडकर कुटुंबीयांची त्यासाठी मंजुरीही घेतली असून, डिझाइन तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली गृहकर्ज योजना सुटसुटीत केली आहे. सुधारित योजना लवकरच सुरू केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात पशुवैद्यकीय शिक्षणाची सोय करू
राज्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले जाणार असून सुरुवातीला ४० विद्याथ्यांच्या प्रवेशाची सोय केली जाईल. सध्या दहा ते बारा गोवेकर विद्यार्थी है शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी पहुंचेरी किवा मुंबईला जातात. यापुढे गोव्यातच हे शिक्षण मिळेल, जनावरांचे अनेक दवाखाने सुरू होत असल्याने या अभ्यासक्रमाला वाढती मागणी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एसटी समाजासाठी 'भूदान' योजना आणणार
बेळगे व मडगाव येथेच जिल्हा आयुष्य इस्पितळांचे काम पूर्ण केले जाईल. एसटी समाजासाठी जमिनीच्या बाबतीत भगवान बिरसा मुंडा भूदान' योजना लवकरच मार्गी लावली जाईल. खेलो गोवा सेंटर प्रत्येक तालुक्यात सुरु केले जाईल, तसेच मच्छीमारांसाठी असलेली योजना पुन्हा मार्गी लावली जाईल. त्यासाठी प्रत्येक मच्छीमाराने सरकारदरबारी नोंदणी करावी.
मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी कर्ज
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून ७४० कोटी रुपये अनुदान राज्याला मिळाले. या आर्थिक वर्षात १५०६ कोटी अनुदान मिळेल. ते म्हणाले की, अनेकदा मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. आम्ही आमच्या खर्चात पारदर्शक आहोत. २०२३-२४ मध्ये राज्याची महसूल प्राप्ती १८,२३१ कोटी रुपये कोटी होती. प्रत्येक मतदारसंघाला नियोजित आणि अनियोजित कामांसाठी ४० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या अंतर्गत किनारपट्टीच्या स्वच्छतेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.