होबळेंकडून होणार २0 लाखांची वसुली

पणजी : पाटो-रायबंदर येथील बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरण्टचे बांधकाम बेकायदा ठरवून पाडण्याचा तसेच या प्रकरणात रेस्टॉरण्टचे मालक तथा प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष अनिल होबळे यांना २0 लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा आपला आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने होबळे यांची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळताना उचलून धरला आहे. त्यामुळे या बांधकामावर कारवाईचा तसेच २0 लाखांचा दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. लवादाने २९ मे रोजी हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. रेस्टॉरण्टचे बांधकाम करताना मोठ्या प्रमाणात खारफुटी कापल्याचे तसेच सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करून प्रकरण लवादाकडे नेण्यात आले होते. बांधकाम पाडण्याचा लवादाने दिलेला आदेश तसेच ठोठावलेला दंड याला आधी होबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आव्हान दिले. २0 लाख रुपयांचा दंड आपण भरू शकत नसल्याचे होबळे यांनी हायकोर्टात स्पष्ट करून हा दंड भरण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. त्यावर आयरिश यांनी होबळे यांच्याकडे मर्सिडिझ बेन्झ ही महागडी मोटार असल्याचे निदर्शनास आणले होते. होबळे यांनी राजकीय अधिकाराचा गैरवापर करून सीआरझेडचे उल्लंघन केले तसेच मोठ्या प्रमाणात खारफुटी कापली, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. होबळे यांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका सादर केल्या; परंतु त्या मागे घ्याव्या लागल्या आणि त्यांना हरित लवादाकडेच पुनर्विलोकन अर्ज सादर करावा लागला. बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरण्टचे बांधकाम १९६0पासूनचे आहे, असा दावा होबळे यांनी केला होता. तसेच आपण कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. न्यायमूर्ती व्ही. आर. किणगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या लवादाने होबळे यांची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली. १९ जून रोजी आयरिश यांच्या तक्रारीवरूनच या बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरण्टचे दोन अबकारी परवाने आयुक्तांनी निलंबित केलेले आहेत. दरम्यान, होबळे यांच्या म्हणण्यानुसार, याआधी पाडण्यात आलेले आपले बांधकाम पुन्हा उभारण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी आपण लवादाकडे धाव घेतली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरूनच आपण ही याचिका सादर केली होती. ही याचिका लवादाने फेटाळलेली आहे. आपले बांधकाम पाडण्याचा कोणताही आदेश नव्याने लवादाने दिलेला नाही. (प्रतिनिधी)