पणजी: सरकार व्यवसाय क्षेत्राच्या माध्यमातून ‘स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत’चा नारा देतात मात्र प्रत्यक्षात असे काहीच होताना दिसत नाही. गेली ५० वर्षे दोनापावला जेटी येथे गोमंतकीय व्यवसाय करत आहे, पण जेटीचे खासगीकरण करून या व्यावसायिकांच्या पोटाच्या आड येण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे. त्यांनी हे लगेच थांबवावे व येथील विक्रेत्यांना न्यान मिळवून द्यावा, असे मत आमदार विरेश बोरकर यांनी व्यक्त केले.
सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी मंगळवारी दोनापावला जेटी येथे व्यवसाय करणार्‍या गोमंतकीयांची भेट घेउन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
सरकार सर्वच कंत्राटे आणि कामे खाजगी कंपनींना देउ लागले आहे. राज्यातील महत्वाचे वारसास्थळे, पर्यटन खात्याची मालमत्ता देखील भाडे तत्वावार दिली जाते. असे झाले तर भविष्यात गोमंतकीयांना व्यवसाय कसा मिळणार असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सरकार गोमंतकीयांना बाजूला सारुन केवळ इतर राज्यातून आलेल्यांनाच व्यवसाय करण्यासाठी सहकार्य करत आहे हे आजवरच्या सरकरच्या भूमिकांवरून स्पष्ट होते, असे बोरकर यांनी यावेळी सांगितले.
सदर जेटीचे सुशोभीकरण करण्यात आल्यानंतर येथे प्रवेशद्वार उभारण्यात आले आहे. सुशोभीकरण देखील नावापुरतीच आहे. जेतीवरील पुतळ्याची दुर्दशा झाली आहे. सुशोभीकरणाच्या नावावरून फक्त पैश्याची उधळपट्टी केली आहे. पूर्वी गोमंतकीय व्यवसायिक जेटीवर आपली दालने उभारुन व्यावसाय करत होते तर त्यांना तेथून बाहेर काढल्याने त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. सरकारने त्यांना पूर्वीच्याच जागी दालने उभारण्याचे दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावे असेही बोरकर यांनी यावेळी सांगितले.
व्यावसायिकांमध्ये ८० टक्के विधवा महिला
दोनापावल जेटीवरील विक्रेत्यांमधील ८ टक्के विधवा महिला आहेत. सरकारने त्यांच्याप्रती संवेदशील राहणे आवश्यक होते, पण सरकार त्यांच्याशी अत्यंत असंवेदनशील राहिले आहे. एकीकडे सरकार महिलांना आरक्षण देण्याच्या गोष्टी करतात आणि विधवा महिलांना सहकार्य करण्याचे बोलतात, पण जर सरकार याबाबत गंभीर असले असते तर आज गोमंतकीय महिलांची ही स्थिती झाली नसती. असे आमदार विरेश बोरकर यांनी यावेळी सांगितले.