पणजी : सगळी स्वस्त धान्य दुकाने बंद करावीत अशा प्रकारची सूचना केंद्र सरकारकडून गोवा सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याकडे आली आहे. मात्र स्वस्त धान्य दुकाने बंद करणे योग्य ठरेल काय किंवा त्यासाठी आणखी पर्याय आहे काय याविषयी नागरी पुरवठा मंत्री गोविंद गावडे यांनी विविध घटकांशी सध्या चर्चा चालवली आहे. आपण याविषयी योग्य तो निर्णय या महिन्याच्या अखेरीस घेईन व मग तो निर्णय केंद्र सरकारला कळवीन, असे मंत्री गावडे यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना गावडे म्हणाले, की स्वस्त धान्य दुकाने हा ग्रामीण भागातील गरीब जनतेसाठी आधार आहे. अजुनही गरीब लोक स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य खरेदी करतात. त्यामुळे आपण सध्या विविध घटकांशी चर्चा करून केंद्र सरकारच्या सूचनेबाबत लोकांची मते जाणून घेत आहे. शुक्रवारीही आपण याविषयी दिवसभर बराच विचार केला आहे. अधिकारी व लोकांशी चर्चा केली आहे. आमचे म्हणणो आम्ही तयार करून ते केंद्र सरकारला या महिन्याच्या अखेरीस कळवणार आहोत.
मंत्री गावडे म्हणाले, की स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य देण्याऐवजी ग्राहकांच्या बॅँक खात्यात धान्याचा मोबदला जमा करावा अशी केंद्र सरकारची योजना आहे. दरमहा रक्कम ग्राहकांना बँक खात्यातून मिळेल. आम्ही अजून याविषयी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही पण चर्चा सुरू आहे. केरोसिनचा कोटा मात्र कमी केला जाणार आहे. केरोसिनची जास्त प्रमाणात गरज नाही. सर्व रेशनकार्डाचे डिजिटलायङोशन झाल्यानंतर धान्याचा काळाबाजार होण्याचे प्रकार थांबले आहेत.
माशेलमध्ये ट्रायबल अकादमी...
दरम्यान, माशेमध्ये ट्रायबल अकादमी स्थापन केली जाईल, असे कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री या नात्याने गावडे यांनी सांगितले. माशेलमध्ये त्यासाठी जमीन उपलब्ध आहे. ट्रायबल अकादमीकडून विविध सांस्कृतिक उपक्रम आणि अभ्यासक्रम राबविले जातील. अकादमीसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळेल. सांगे, पेडणो आणि म्हापसा येथे रविंद्र भवने बांधण्याचे काम प्राधान्याने केले जाईल. सांगे येथे वन खात्याकडे आम्ही दोन हजार चौरस मीटरची अतिरिक्त जागा मागितली आहे. धारगळ-पेडणो येथे रविंद्र भवनसाठी गृहनिर्माण मंडळाची जागा मिळेल. म्हापशातील जागेविषयी थोडा गुंता अजून आहे. प्रत्येक तालुक्यात यापुढे रविंद्र भवन असेल, असे मंत्री गावडे यांनी स्पष्ट केले.
सर्व खात्यांचा 50 टक्के निधी घेणार...
अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी विविध भागांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी सर्व 29 खात्यांना निधी दिलेला असतो पण खात्यांकडून या निधीचा वापरच केला जात नाही. ट्रायबल उपयोजनेखाली हा निधी मंजूर झालेला असतो. यापुढे प्रत्येक खात्याकडील या निधीपैकी 50 टक्के निधी आम्ही अनुसूचित जमाती कल्याण खात्याकडे घेऊन त्याचा विनियोग एसटींच्या हितासाठी करणार आहोत, असे मंत्री गावडे यांनी जाहीर केले. या शिवाय अनुसूचित जमाती कल्याण खात्याचा जो निधी विनावापर शिल्लक राहतो, त्यावरही तोडगा काढला जाईल. काही निधी खर्च करण्यामध्ये तांत्रिक अडचणी येतात. त्या दूर केल्या जातील. त्या शिवाय कोणत्या कामासाठी किती निधी द्यावा हे नव्याने निश्चित केले जाईल. त्याविषयीची प्रक्रिया सुरू आहे, असे गावडे यांनी सांगितले.