गंगाराम म्हांबरे, ज्येष्ठ पत्रकार
नुकतेच ज्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यात आले ते गोविंद गावडे हे राज्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. एखाद्या मंत्र्याला कमी करणे किंवा नव्या मंत्र्यांना सामावून घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. असे असले तरी गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात अशी घटना मोठी ठरते. सर्वसामान्य नागरिक जे वाचायला मिळते, ऐकायला मिळते त्यावर आपले मत बनवत असतो. तो किती प्रमाणात वृत्तवाहिन्या पाहतो, त्यावरील चर्चा ऐकतो आणि सोशल मीडियावर व्यक्त होतो, यापेक्षा सहज कानावर पडणाऱ्या बातम्या तो लक्षात ठेवतो. प्रसारमाध्यमांनी कितीही दावे केले तरी संसारात गुंतलेला, समस्यांना सामोरे जाणारा आणि आपल्या व्यापात असलेला नागरिक राजकीय चर्चासाठी अल्प वेळ देतो. त्यामुळे गोविंद गावडे आणि त्यांच्यासंबंधीचे राजकारण याबद्दल मतदारांना नेमके काय वाटते याचा कानोसा घेतला तर वेगळेच चित्र समोर येते. त्याला राजकीय झालर नाही किंवा विचारसरणीचा संबंध नाही.
ज्याला अलीकडे नरेटिव्ह म्हटले जाते तो समज-गैरसमजाचा वारा राज्यात कसा वाहतो आहे, याबद्दल जाणून घेताना जनता किती बारकाईने विचार करते आणि आपले मत बनवते ते लक्षात येते. याला राजकीय कार्यकर्ते अथवा नेते अपवाद असतील; पण गोविंद गावडेंना आताच डच्चू का दिला गेला, याची रंगतदार चर्चा ऐकू येते. कदाचित मंत्रिमंडळात फेरफार झाल्यास, खातेबदल झाल्यास त्यावर चर्चा सुरू होईल; मात्र त्यामुळे गोविंद गावडे हा विषय संपत नाही.
आदिवासींच्या आंदोलनामुळे सरकारमध्ये आदिवासी कल्याण खात्याची निर्मिती करण्यात आली, या गोविंद गावडे यांच्या दाव्याला कोणीही आक्षेप घेणार नाही, कारण ती वस्तुस्थिती आहे. स्वतंत्र खाते असणे म्हणजे त्यासाठी वेगळे अधिकारी, कर्मचारी असणे. याचाच अर्थ आदिवासी कल्याणाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. असे खाते असताना आणि त्यावर खुद्द मुख्यमंत्र्याचे नियंत्रण तथा देखरेख असताना, आदिवासी कल्याण योजना अथवा त्या मागास समाजाच्या मागण्या आणि समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न झाले नसतील, तर मंत्रिमंडळात असलेल्या आदिवासी मंत्र्यांची (गोविंद गावडे) यांची होणारी कुचंबणा समजून घ्यावी लागेल. आपण प्रयत्न करीत राहिलो, वेळोवेळी आठवण करून दिली; मात्र वेगाने हालचाली होताना दिसत नाहीत, कारण संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना यात स्वारस्य नाही, त्यांची इच्छा दिसत नाही, अशी खंत गावडे यांनी व्यक्त केल्यावर ही थेट मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर झालेली टीका आहे, असे मानून गावडे यांना काढण्यात आले.
सर्वसामान्यांच्या मनात यावेळी प्रश्न आला तो हा की, गावडे बोलले ते खरे नसेल तर त्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची तसदी सरकारने का घेतली नाही? तसे पाहता गावडे यांचीच नव्हे, तर बहुतेक मंत्र्यांची प्रतिमा स्वच्छ नाही. प्रशासकीय पातळीवर चालणारे गैरप्रकार म्हणजे अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गोमंतकीयांच्या कानी पडत असतात. काही वेळा त्यांच्या समक्ष घडत असतात. काही वेळा वृत्तपत्रे वाचकांपर्यंत अशा घटना कमी प्रमाणात का होईना, पोहोचवतात.
कला अकादमीवर ६० ते ७० कोटी रुपये खर्च होऊनही त्या वास्तूची आजची दशा पाहवत नाही. गोव्याबाहेरील उत्कृष्ट व्यावसायिक नाटके यापुढे गोमंतकीयांना पाहायला मिळणार नाहीत. तियात्रासारखा स्थानिक लोककलेचा आविष्कार येथे घडेल असे वाटत नाही. खुले थिएटर ज्या पद्धतीने ओस पडले आहे, त्याच्या वेदना जाणवत आहेत. या प्रकारांना संबंधित खात्याचे मंत्री म्हणून गोविंद गावडे जबाबदार नाहीत, असे कोण कसे म्हणू शकेल? पण त्यांच्यावरील आरोपाची दखल ना मुख्यमंत्र्यांना घ्यावीशी वाटली, ना भाजपला त्यात काही गैर वाटले. गदारोळ होऊनही त्यावेळी (अद्याप) गावडे यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, किंवा त्यांना समज देण्यात आली नाही. खरे तर ही टीका कला अकादमीचे काम स्वीकारलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर होत होती; पण त्याचा रोख गावडे यांच्यावर असल्याचे दिसून आले.
गावडे थातूरमातूर उत्तरे देत आपले खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्यावरील हल्ले परतवून लावत राहिले. त्याचे फळ म्हणून आतापर्यंत त्यांचे - मंत्रिपद शाबूत राहिले. सामान्य गोमंतकीयाला हे सारे - दिसत होते, जाणवत होते. अंतर्गत राजकारणात डोकावण्याची त्याची इच्छा नव्हती; पण दिसते ते - पाहणे हे जागरूक नागरिकाचे कर्तव्य गोमंतकीयांनी बजावले.
कला अकादमीच्या सध्याच्या दुर्दशेला सरकार जबाबदार आहे, हे जनतेला समजत होते. संस्कृती खात्याचे मंत्री किंवा कला अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून गोविंद गावडे जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, हे जसे खरे तसेच ते आपल्याच सरकारवर टीका करू शकत नव्हते हेही तेवढेच खरे. कारण ते त्यावेळी त्याच सरकारचे भाग होते. त्यांना कोणीही पदावरून हटविण्याचा प्रयत्न केला नाही. मग आताच त्यांना घरी का पाठवले असावे, याचेही उत्तर सामान्य माणसाला सापडले आहे.
गावडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर कला अकादमीच्या दर्जाहीन कामाचे खापर फोडले नाही, म्हणून ते त्यावेळी सहीसलामत सुटले. आता प्रत्यक्ष आदिवासी कल्याण खात्यावर टीका केल्यावर त्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. त्यांनी आरोप केलेले अथवा ज्यांच्यावर टीका केली, त्यांच्या कामाची - चौकशी झाली का, त्यांच्या कामात नव्याने काही सुधारणा झाली का, याची माहिती उपलब्ध नाही. मूळ मुद्दा आदिवासी कल्याणचा असेल तर त्याकडे कसे सजगपणे पाहिले जाते हे सरकारने का स्पष्ट केलेले नाही, असा प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडणे साहजिक आहे.
पक्ष पातळीवर जी कारवाई झाली किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी निवेदने केली, त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया व्यक्त होत नाहीत, कारण भाजप हा शिस्तबद्ध नेते आणि कार्यकर्ते यांचा पक्ष आहे. सर्वांसाठी सर्व खुले म्हणण्यापेक्षा गरिबातील गरिबापर्यंत कल्याणाचा (अंत्योदय) विचार करणारा पक्ष जाहीरपणे मत व्यक्त करायला परवानगी देत नाही. त्यासाठी ठरावीक व्यासपीठे ठरलेली आहेत. त्यामुळे जो कोणी शिस्तभंग करेल त्याला बाहेरची वाट दाखवायची पक्षाची तयारी असते.
दिवसेंदिवस सर्वव्यापी बनलेल्या पक्षाला मूळ कार्यकर्ते नसले तरी चालतात, कारण आयात करण्यावर कोणतेही बंधन या शिस्तबद्ध पक्षात नाही. विरोधकांचा तर प्रश्नच नाही, विरोधकांची केविलवाणी स्थिती पाहता, ते कधीही भाजपत प्रवेश करतील आणि त्यांचे जोरदार स्वागत केले जाईल. जगातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपत सर्वानाच सामावून घेतले जाते. गावडे यांच्यासारखा एखादा जर बाहेर गेला, तर पर्याय शोधणे फारसे कठीण नाही. भाजप राज्य कार्यकारिणीत विश्वास सतरकर यांचा झालेला समावेश हेच सिद्ध करतो. आता प्रश्न आहे तो गावडे यांच्या भवितव्याचा, भाजपच्या वाटचालीचा नव्हे.
जोडतोडीच्या राजकारणात गोविंद गावडे आता कितपत तग धरतात यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. एखाद्या तगड्या नेत्याला बाजूला सारणे सत्ताधारी पक्षाला कठीण वाटत नाही. ऐन भरात असलेल्या पक्षाला तर ते मुळीच अवघड नाही. विशिष्ट चौकटीत राहू न शकणाऱ्या गावडे यांचा पुढील पवित्रा काय असेल याबद्दल सर्व गोमंतकीयांना उत्सुकता आहे, हे मात्र खरे.