पणजी : राज्यातील खऱ्या बेरोजगार युवा-युवतींमध्ये कौशल्य विकसित करून उद्योगांच्या माध्यमातून अशा युवा-युवतींना सरकार रोजगार संधी मिळवून देणार आहे. त्यांच्या वेतनाच्या खूप छोटय़ा भागाची जबाबदारी सरकार उचलणार आहे. बेरोजगारांना भत्ता न देता नवी योजना त्यांच्यासाठी राबवावी असे ठरले आहे. काही दिवसांतच या योजनेचे स्वरुप स्पष्ट करण्यात येईल. सरकार बेरोजगारांना दरमहा भत्ता देणार असल्याचा काहीजणांचा समज झाला आहे. सरकारने यावेळी मजूर व रोजगार खात्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद वाढवली आहे. 24.87 कोटी रुपये रोजगार क्षेत्रासाठीच सरकारने ठेवले आहेत. यापैकी 2 कोटी रुपये हे रोजगार हमी योजनेसाठी आहेत. सरकार रोजगार हमी योजनेचा तपशील सध्या तयार करत आहे. या खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी शनिवारी 'लोकमत'शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला. खऱ्या बेरोजगारांना उद्योगांमध्ये किमान काम मिळावे याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. त्यासाठीच योजना आणली जात आहे. बेरोजगार युवकांना दरमहा तीन हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य सरकार देईल, अशी चर्चा पसरली आहे. ती चर्चा चुकीची असल्याचे मंत्री खंवटे यांनी सांगितले. राज्यातील काही उद्योगांची मदत घेऊन सरकार युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करणार आहे. त्यासाठी 3 कोटी 79 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेसाठी ही तरतूद असल्याचेही अर्थसंकल्पातून सरकारने स्पष्ट केले आहे. कौशल्य विकासासाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तरतूद सरकारने प्रथमच केली आहे. 2017-18 साली रोजगारासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद फक्त 4.73 कोटी रुपये होती. त्यामध्ये वाढ झाल्याने मंत्री खंवटे यांनीही समाधान व्यक्त केले.राज्यात बेरोजगारांची संख्या नेमकी किती आहे याची माहिती सध्या मजूर व रोजगार खाते गोळा करत आहे. रोजगार विनिमय केंद्राच्या यादीत असलेले सगळेच बेरोजगार नसतात. खरे बेरोजगार किती याची अधिकृत आकडेवारी मिळाल्यानंतर ही माहिती आधार कार्डशी जोडली जाणार आहे. अशा प्रत्येकाला सरकार उद्योगांच्या माध्यमातून मदत केली जाईल. दरमहा भत्ता न देता युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करून त्यांना थोडे तरी काम दिले जाणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.
सरकार बेरोजगारांना भत्ता देणार नाही; रोहन खंवटेंचे स्पष्टीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2018 21:03 IST