विरोधकांकडून सरकारचे वाभाडे

पणजी : रखडलेला प्रादेशिक आराखडा, तर्कसंगत नसलेले गुंतवणूक धोरण, खास विवाह कायदा, बेकायदा खाण व्यवसायातून झालेली लूट वसूल करण्यास सरकारने चालविलेली टाळाटाळ या प्रश्नांवर मंगळवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली. काँग्रेस व अपक्ष आमदारांनी विविध प्रश्नांवरून सरकारला घेरत पुरते वाभाडे काढले. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे म्हणाले की, राज्य कर्जाच्या खाईत आहे. अशावेळी केवळ गुलाबी चित्र निर्माण करणारे गुंतवणूक धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. पाच वर्षांत ५० हजार नोकऱ्या आणि २५ हजार रुपयांची गुंतवणूक आणण्याचे जाहीर केले होते. सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. किती गुंतवणूक आली आणि किती नोकऱ्या दिल्या, हे जनतेसाठी जाहीर करा. गोव्यात उद्योग नाहीत. त्यामुळे नोकऱ्यांसाठी बाहेर जावे लागत आहे. कृषी उद्योगाला चालना दिली जात नाही. डेअरी सुरू करायची असेल, तर ते मोठे कष्टप्रद काम आहे. शेतकऱ्यांनी लागवड सोडलेली आहे. खास विवाह कायदा आणल्याने राणे यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. प्रादेशिक आराखडा अस्तित्वात नसल्याने सखल भाग, शेतजमिनीमध्ये बेकायदेशीररीत्या भराव टाकून पंचायतीच्या आशीर्वादाने बांधकामे चालली आहेत, असे राणे म्हणाले. सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी : सरदेसाई अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. महसुली तूट प्रचंड वाढली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खाणबंदीमुळे सरकारला झळ पोचलेली नाही; कारण नूतनीकरण शुल्क व ई-लिलावातून पैसे आलेले आहेत; परंतु सरकारने ते दाखवलेले नाही. मुख्य म्हणजे राज्य सरकारने खाणबंदी मागे घेतल्याचा आदेश अजून काढलेला नाही. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत खाणी सुरू होणार असे जे सांगितले जाते, त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे सरदेसाई म्हणाले. (प्रतिनिधी) आणखी वृत्त/पान २, हॅलो गोवा १