पणजी : राज्यातील नगरपालिकांना विकास कामांसाठी सरकारी अनुदान देण्याची पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे नगरविकास खात्याचे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी शुक्रवारी येथे जाहीर केले.
डिसोझा म्हणाले, की पालिकांना पूर्वीपासून विकास कामांसाठी आणि अधिका-यांच्या वेतनासाठी म्हणून दोन पद्धतीचे अनुदान सरकारचे पालिका प्रशासन खाते देते. सॅलरी ग्रँट व डेव्हलपमेन्ट ग्रँट असे दोन प्रकारचे अनुदान पालिका प्राप्त करतात पण स्वत:च्या उत्पन्नाची व महसुलाची साधने वाढविण्यासाठी पालिका कष्ट घेत नाहीत. काही नगरपालिकांकडे उत्पन्नाची साधने खूप असतात पण महसूल गोळा करण्याबाबत पालिका गंभीर नसतात. त्यासाठी कष्ट घेत नाहीत.
मंत्री डिसोझा म्हणाले, की यापुढे अ आणि ब वर्गीय पालिकांना अनुदान देणे सरकार बंद करील. फक्त वेतनविषयक अनुदान तेवढे दिले जाईल. येत्या पाच वर्षानंतर अ वर्गीय पालिकांना सरकार अनुदान देणार नाही. अ वर्गीय पालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. कॉमन केडरनुसार अभियंते व मुख्याधिका-याचे वेतन सरकारला द्यावे लागते. ते आम्ही देऊच. सात वर्षानंतर ब वर्गीय पालिकांनाही सरकार अनुदान देणार नाही. उर्वरित पालिकांना मिळेल, कारण त्या आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत पालिका आहेत.
मंत्री डिसोझा म्हणाले, की अ आणि ब वर्गीय पालिका अगोदर स्वावलंबी बनवाव्यात असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच नवी उपाययोजना केली जात आहे. पालिका नगरसेवकांना दरमहा मिळणा-या मानधनात तथा वेतनात वाढ केली जावी, अशी मागणी सरकारकडे येत आहे. मात्र सरकार वाढ करणार नाही. ज्या पालिकांना नगरसेवक व नगराध्यक्षांचे वेतन वाढवायचे आहे, त्यांनी ते स्वत:च्या निधीमधून वाढवावे. सरकार त्यासाठी ज्यादा निधी देणार नाही. नगरसेवकांचे मानधन वाढविण्यास सरकार हरकत घेणार नाही पण निधी मात्र पालिकांनाच उभा करावा लागेल.
मंत्री डिसोझा म्हणाले, की म्हापशासह काही पालिकांचे विकास विषयक अनुदान मंजुर झाले आहे. काही पालिकांना यापूर्वी थोडे अनुदान दिले गेले आहे. म्हापसा पालिकेला दोन वर्षाचे सुमारे साडेचार कोटी रुपये मिळणो बाकी आहे. ते लवकरच मिळतील.