पणजी : राज्यातील खनिज लीज नूतनीकरणप्रश्नी नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2015 या कालावधीत सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी स्वरुपाचे कटकारस्थान झाले असल्याचा ठपका लोकायुक्त पी. के. मिश्र यांनी ठेवून तसा अहवाल दिल्यानंतर सत्ताधारी भाजपमध्ये चलबिचल सुरू झाली. मात्र गोवा सरकार हा अहवाल स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत नाही. सरकारची पाऊले अहवाल नाकारण्याच्या दिशेने पडू लागल्याची माहिती बुधवारी मिळाली.
राज्यातील 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले गेले तेव्हाही गोव्यात भाजप सरकार अधिकारावर होते. प्रथम स्व. मनोहर पर्रिकर हे मुख्यमंत्री तर मग लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री बनले. या दोघांकडेही त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात खाण खाते होते. लिजांच्या नुतनीकरणाची सुरुवात पर्रिकर यांनी केली याची नोंद लोकायुक्तांनी घेतली आहे. पार्सेकर यांच्या काळात अत्यंत घाईघाईत खाण व्यवसायिकांना लिजांचे नूतनीकरण करून दिले गेले. चोवीस तासांत 31 लिजांचे नूतनीकरण करताना एरव्ही धूळ खात पडलेल्या फाईल्स अचानक चोवीस तासांत हाताळून लिज नूतनीकरण केले गेले, असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. पार्सेकर, माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य व माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांच्यावर ठपका आला आहे. आचार्य व सेन यांना सेवेत ठेवलेच जाऊ नये अशी लोकायुक्तांची भूमिका आहे. मात्र हे दोन्ही वरिष्ठ अधिकारी अजून सेवेत आहेत. त्यापैकी सेन हे दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या सचिवालयात काम करत आहेत.
गोवा सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर व दोघा अधिका:यांविरुद्ध एफआयआर नोंद करावा, असा आदेश लोकायुक्तांनी दिला पण अजून एफआयआर नोंद झालेला नाही. विद्यमान सरकार लोकायुक्तांच्या अहवालावर खूष नाही व सरकार कोणतीही मोठी कृती करू इच्छीत नाही,अशी माहिती सचिवालयातील सुत्रंकडून मिळाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना लोकमतने प्रतिक्रिया विचारली असता, अहवाल स्वीकारायचा की नाकारयचा हे आम्ही अभ्यास करून ठरवू, असे त्यांनी सांगितले. लोकायुक्त संस्थेने एखादी शिफारस केल्यानंतर ती स्वीकारची की नाही हे सरकार ठरवत असते. आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्री दिल्लीहून गोव्यात परतल्यानंतर म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी तर लिज नूतनीकरणाचा निर्णय हा सामुहिक होता, मंत्रिमंडळाचा होता असे सांगितले.
दरम्यान, काही वर्षापूर्वी लोकायुक्तांनी किनारपट्टी स्वच्छता कामाच्या कंत्रटाविषयीही चौकशी करून अहवाल दिला होता. लोकायुक्तांनी घोटाळा दाखवून देत माजी पर्यटन मंत्र्यांवर ठपका ठेवला होता. त्यावेळी र्पीकर सरकार अधिकारावर होते. र्पीकर सरकारनेही त्यावेळी लोकायुक्तांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली होती.