पणजी : नाफ्ता जहाज प्रकरणी सरकार गंभीरच आहे, कारण जहाजात नाफ्ता असणं आणि ते जहाज समुद्रात रुतून बसणं ही गंभीर गोष्ट आहे. सरकारला याची जाणीव असल्याने आम्ही गांभीर्याने विषय हाताळत आहोत, असे बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी शनिवारी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीवेळी सांगितले.
गेल्या 24 ऑक्टोबरला दोनापावल येथील खोल समुद्रात जहाज रुतून बसले. त्याविषयी मंत्री लोबो म्हणाले, की जहाजातील नाफ्ता काढण्याची जबाबदारी ही डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगची आहे. डीजी शिपिंगने ही जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. डीजी शिपिंगकडून निविदा जारी करून कंत्रटदाराला काम सोपविले जाईल. नाफ्ता काढण्याचे काम खासगी कंत्रटदार करील. त्यात गोवा सरकारला काही भूमिका नाही पण जहाजावर दुर्घटना घडू नये म्हणून देखरेख ठेवण्याचे काम गोवा सरकारची यंत्रणा करत आहे.
लोबो म्हणाले, की जहाजाला कदाचित पुढे कधी इजा पोहचली तरी, नाफ्ता बाहेर येऊ शकत नाही. कारण नाफ्ता थेट जहाजात नाही. जहाजात कंटेनर आहे व त्यात नाफ्ता आहे. जहाजातून तेल गळतीही अजून झालेली नाही. तेल गळती झालीच तर ते तेल समुद्रात सगळीकडे पसरू नये म्हणून आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आली आहे. आपण स्वत: तसेच बंदर कप्तानांनीही जहाजाला भेट देऊन उपाययोजनांची पाहणी केली आहे. तेल गळती झाली तरी तेल तिथेच जहाजाच्या बाजूला राहिल अशी व्यवस्था केली गेली आहे.
मंत्री लोबो म्हणाले, की जहाजातून नाफ्ता काढण्याबाबत प्रचंड घाईगडबड आम्ही केली नाही. आम्ही जर घाईघाईत पाऊले उचलली असती तर सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेणारे काही घटक तयार झाले असते. गोव्यात नाफ्ताचे जहाज यायला नको होते. मुरगाव बंदर त्यासाठी उत्तरदायी ठरते.