पणजी : हायकोर्टात किंवा लवादांसमोर खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडणाय्रा वकिलांना गणेश चतुर्थी तोंडावर असताना खुशखबर मिळाली आहे. सरकारी वकिलांची ‘फी’ वाढवण्यात आली असून यासंबंधीची अधिसुचना काल काढण्यात आली.
१ नोव्हेंबर २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही फी वाढ लागू झाली आहे. ॲडव्होकेट जनरलच्या कार्यालयात काम करणाय्रां व्यतिरिक्त सर्व सरकारी वकील, अतिरिक्त सरकारी वकीलांना सरकारसाठी दोन वर्षे काम केल्यानंतर कारकुन व शिपाई महिना अनुक्रमे ११,००० व ८,९०० रुपये वेतनावर सेवेत घेता येतील. यासाठी कायदा सचिवांची परवानगी अनिवार्य आहे.
सरकारी वकिलांना अन्य राज्यात हायकोर्टात किंवा अन्य कुठल्याही न्यायालयात अथवा लवादासमोर उपस्थित रहावे लागल्यास इकॉनॉमी क्लास विमान प्रवासच अनिवार्य आहे. दिवशी ३ हजार रुपये हॉटेल खर्च, शहरांतर्गत ५०० रुपयांपर्यंत नॉन एसी टॅक्सी भाडे, जेवणाचे दिवशी ५०० रुपये दिले जातील. फोन बिल महिना कमाल दीड हजार रुपये दिले जाईल.
अशी असेल नवी ‘फी’दहा वर्षांपेक्षा कमी अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ४ हजार रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी १ लाख रुपये मिळतील.दहा ते पंधरा वर्षांपेक्षा अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ४,५०० रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी १ लाख १२ हजार ५०० रुपये मिळतील.पंधरा ते वीस वर्षे अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ५,००० रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी १ लाख २५ हजार रुपये मिळतील.वीस ते पंचवीस वर्षे अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ६,००० रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी दीड लाख रुपये मिळतील.पंचवीस वर्षे अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ६,००० रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी दीड लाख रुपये मिळतील.पंचवीस वर्षे अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ६,००० रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी दीड लाख रुपये मिळतील.पंचवीस वर्षांपेक्षा अधिक अनुभवींना महिना २०,००० रुपये रिटेनरशीफ फी तसेच प्रत्येक सुनावणीसाठी ८,००० रुपये याप्रमाणे महिना कमाल २५ सुनावण्यांसाठी दोन लाख रुपये मिळतील.