पणजी : किना-यांवर बांधकामांसाठी सीआरझेड नियम शिथिल करणा-या अधिसूचनेचा मसुदा राज्य सरकारने येथील बिगर शासकीय संघटना तसेच काही मच्छिमारांकडून होत असलेला विरोध डावलून उचलून धरला आहे.
या मसुद्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाची भूमिका उचलून धरली आहे. किना-यांवर शॅक, झोपड्यांबरोबरच् विवाह सोहळे, संगीत महोत्सवांसाठी हंगामी बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. किना-यावर जे पारंपरिक व्यवसाय चालतात ते राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण असून लोकांच्या उदरनिर्वाचे साधन आहेत. हे व्यवसाय पिढ्यान्पिढ्या चालतात.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षानेही या मसुद्याला जोरदार विरोध केला आहे. येत्या १९ जुलैपासून सुरु होणार असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात हा विषय काँग्रेसचे आमदार लावून धरणार आहेत. किना-यांवर बांधकामांसाठी सीआरझेड नियम शिथिल करुन भरती रेषेपासून २00 मीटरऐवजी ५0 मीटर करणारी तरतूद या अधिसूचनेत आहे. यामुळे किना-यांवर स्वैर बांधकामे येतील आणि पर्यावरणाला बाधा येईल, असे काँग्रेसच्या आमदारांचे म्हणणे आहे. सीआरझेड मसुद्याला विधानसभेत विरोध करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, गोव्यातील किनारपट्टी भागात सीआरझेडमध्ये येणाºया सर्व बांधकामांचे आता डिजिटल जीपीएस सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशानुसार याआधी २00६-२00७ मध्ये गोव्यात सीआरझेडमधील बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले होते. हा अहवाल सरकारला २00८ मध्ये प्राप्त झाला होता. हैदराबाद येथील मेसर्स रिमोट सेन्सिंग या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले होते. आता पुन्हा किनारी भागात नव्याने सर्वेक्षण होणार आहे. २00६ च्या सर्वेक्षणात असे आढळले होते की, १९९१ नंतर सीआरझेड- ३ विभागात अर्थात भरती रेषेपासून २00 मीटर ते ५00 मीटर अंतरात अनेक नवीन बांधकामे आलेली आहेत. खास करून पेडणे, सासष्टी, मुरगाव, केपें, काणकोण तालुक्यांमध्ये किना-यांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे आलेली आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी नद्यांच्या तटावर अनेक नवी बांधकामे आलेली आहेत. सीआरझेड उल्लंघनाच्या बाबतीत तक्रारी बेसुमार वाढल्या आहेत.