पणजी - कामचुकारपणा करणारे, कार्यालयात वेळेत न येणारे, तसेच लाचखोर अशा सर्व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रथमच कडक धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कसोटीचा काळ सुरू झाला आहे.
गोव्यातील अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी दहा वाजले तरी हजर होत नाहीत अशा तक्रारी सरकारकडे येतात. काहीजण दहा वाजता आले तर अकरा वाजता बाहेर कुठे तरी निघून जातात. परिणामी कामावर विपरित परिणाम होतो. लोकांना साध्या कामांसाठीही सरकारी कार्यालयात खूप फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, गट विकास अधिकारी, तलाठय़ांची कार्यालये, ग्रामपंचायती, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, वाहतूक, नगर नियोजन आदी अनेक खात्यांची राज्यभर कार्यालये आहेत. तिथे रोज शेकडो गोमंतकीय आपल्या कामांसाठी येतात.
अनेकदा लोकांचा अपेक्षाभंग होतो. कर्मचारी वेळेत कार्यालयात सापडतच नाहीत. चहा प्यायला गेलेला कर्मचारी कधी पुन्हा वेळेत कार्यालयात येत नाही. तसेच दुपारी जेवायला गेलेले कर्मचारीही कार्यालयात लवकर परतत नाहीत. सायंकाळी पाच वाजताच घरी जाण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये आवराआवर होते. यामुळे प्रशासन संथ गतीने चाललेय अशी टीका केवळ लोकांमधूनच नव्हे तर काही मंत्री, आमदार देखील करतात. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री सावंत यांना पत्र लिहीले आहे. काही सरकारी कर्मचारी व अधिकारी सरकारी सेवेत राहूनही स्वत: चे खासगी धंदे करतात व त्यामुळे त्यांना सरकारी काम करण्यासाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्यास वेळ मिळत नाही, अशी तक्रार खंवटे यांनी केली. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सरकारी सेवा सोडून जावी, जेणेकरून नव्या युवा- युवतींना तरी सरकारी सेवेत स्थान मिळेल, असे खंवटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले, की कुठल्याच सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला बसून पगार खाता येणार नाही. प्रत्येकाला वेळेत कार्यालयात येऊन काम करावे लागेल. आपण प्रशासन सक्रिय करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. अनेक वर्षे एकाच जागेवर राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी हलविले. त्यांची अन्यत्र बदली करून प्रशासकीय कामांना वेग यायला हवा, असा संदेश दिला आहे.