पणजी : गोव्याहून थायलंड, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आदी ठिकाणी माशांची जी निर्यात केली जाते, त्यावर बंदी लागू करण्याचा विचार आता प्रथमच गोवा सरकारने चालवला आहे. मासे गोमंतकीयांच्या जेवणातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक. माशांवीना गोमंतकीय व्यक्ती जगू शकत नाही. मात्र अलिकडील काळात गोमंतकीयांना खूपच महागात माशांची खरेदी करावी लागत आहे. प्रचंड प्रमाणात गोव्याहून माशांची निर्यात होते. शिवाय गोव्यातील मोठ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये बहुतांश ताजी मासळी पाठवली जाते. परिणामी सामान्य गोमंतकीय ग्राहकासाठी बाजारात मासळीचा तुटवडा असतो. जे थोडे मासे उपलब्ध असतात ते अत्यंत महाग स्वरूपात खरेदी करून घरी न्यावे लागतात. सरकार आता यावर उपाय काढू पाहत आहे.
मच्छिमार खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी सांगितले की, माशांच्या निर्यातीवर बंदी लागू करण्याचा निर्णय यापुढे घ्यावा लागेल. गोमंतकीयांना स्वस्त दरात मासे उपलब्ध व्हायला हवे. गोव्याचे सगळे समुद्र धन परराज्यात आणि विदेशात पाठविले जात असल्याने गोमंतकीयाना स्वस्त दरात मासे मिळत नाहीत.
गोव्याहून साधारणत: एकूण उत्पादनापैकी 30 टक्के मासे विदेशात निर्यात केले जातात. मंत्री पालयेकर म्हणाले की, गोवा सरकार गोव्यातील ट्रालर्सना (यांत्रिक मच्छीमार बोटी) दरवर्षी काही कोटींचे अनुदान देते. गेल्या पाच वर्षांत एकूण 83 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे पण सरकारी अनुदान घेऊन देखील मासे पकडल्यानंतर ते गोव्याबाहेर पाठविले जातात. हे चुकीचे आहे.दरम्यान, सरकार आता मच्छिमार विकास महामंडळ स्थापन करणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढे ट्रालर्सना दिले जाणारे अनुदान बंद करून हे अनुदान महामंडळाकडे वळविण्याचाही सरकारचा विचार आहे. महामंडळातर्फेच मासेमारी सुरू करावी असाही विचार पुढे आणण्यात आला आहे असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.