पणजी - पावसाळा संपला तरी गोव्यातील खनिज व्यवसाय नव्याने सुरू होऊ शकलेला नाही. आता तर गोवा फाऊंडेशन ही संस्था नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे खाण धंद्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
गोव्यात यापूर्वी वार्षिक सरासरी 40 दशलक्ष टन खनिज उत्पादन होत असे. न्यायालयाने गोव्यातील खाण व्यवसायिकांची अंदाधुंदी पाहून उत्पादन मर्यादा 20 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित केली. गोव्यातील खनिज व्यवसायिक याबाबत अस्वस्थ होते. त्यांनी 30 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादा वाढवून दिली जावी अशी विनंती केली होती व सरकारही त्यासाठी अनुकूल होते. तथापि गोव्यातील खनिज लिजधारक कोणत्याच पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करत नाहीत असा मुद्दा गोवा फाऊंडेशनने मांडून सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका सादर केली आहे. सध्याची वीस दशलक्ष टन ममर्यादा 12 दशलक्ष टनांपर्यंत कमी केली जावी अशी विनंती या संस्थेने याचिकेतून केली आहे. यामुळे खनिज व्यवसायिकांची अस्वस्थता वाढली आहे. 2012 साली याच संस्थेच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने गोव्यात खाण बंदी लागू केली होती व त्यावेळी दोन वर्षे खाण धंदा बंद राहिला होता.
एरव्ही पावसाळा संपला की गोव्याचा खनिज खाण व्यवसाय सुरू होत असे. खाणींवर ऑक्टोबरमध्ये यंत्रे धडधडायची पण यंदा अजुनही खाणी सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर वाढलेले नाहीत याबाबतही खनिज व्यवसायिक चिंतातूर आहेत.
2014 साली गोव्यातील खाण बंदी उठवताना न्यायालयाने गोवा सरकारला साधनसुविधा निर्माणाबाबत आणि प्रदूषण रोखण्याबाबत काही सूचना केल्या होत्या पण त्या सूचनांचे पालन झालेले नाही व गोव्यातील खाणपट्ट्यात नव्या साधनसुविधाही निर्माण झालेल्या नाहीत, असे गोवा फाऊंडेशनने याचिकेत नमूद केले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन गोवा सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावली आहे व येत्या दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे गोव्याच्या शासकीय पातळीवरही धावपळ उडाली आहे.
गोव्यात यंदा सुरू झाल्याच तर फक्त 30 टक्के खनिज खाणी सुरू होतील. कारण इतरांना अजुनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दाखले मिळालेले नाहीत. खाण हा पोर्तुगीज काळापासून गोव्यातील प्रमुख व्यवसाय असून अजुनही हजारो कुटुंबांची उपजिविका त्यावर अवलंबून आहेत पण खाण धंद्यातील अंदाधुंदीने गोव्यातील पर्यावरण, निसर्ग, जलस्रोत, शेती व जंगल क्षेत्राचे आतापर्यंत खूपच नुकसान केले आहे. यामुळे एनजीओनी न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे.