पणजी- गोव्याचे तीन भाजपा खासदार मंगळवारी सकाळी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटले. शहा यांच्याशी त्यांनी खनिज खाण बंदीमुळे गोव्यात उद्भवणाऱ्या स्थितीविषयी व बेरोजगारीच्या प्रश्नाविषयी माहिती दिली. केंद्र सरकारने या विषयात लक्ष घातले असल्याचे भाजपचे एक खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी शहा यांना भेटून आल्यानंतर लोकमतला सांगितले.
गोव्यात 2012 साली पूर्ण खनिज खाण बंदी लागू झाली होती. येत्या 16 मार्चपासूनही पुन्हा एकदा संपूर्ण खनिज खाण बंदी लागू होत आहे. गोव्यातील खाणींवर 60 हजार लोकांची रोजगार संधी अवलंबून आहे. या शिवाय आणखी पन्नास- साठ हजार लोकांना अप्रत्यक्षरित्या खाणींनी रोजगार संधी पुरवली आहे. सत्तरी, डिचोली, सांगे, केपे, मुरगाव ह्या पाच तालुक्यांमध्ये मिळून विविध छोटेमोठे व्यवसाय हे खनिज खाणींवर अवलंबून आहेत. वाहनांच्या सुट्टय़ा भागांची दुकाने, रेस्टॉरंट्स, गॅरेजीस असे अनेक व्यवसाय हे खनिज खाणींमुळे चालतात. मात्र गोव्यात अमर्यादपणे व कायद्यांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करून खनिज धंदा चालला. लिज नूतनीकरण करतानाही सरकारने कसलीच पर्वा केली नाही. पर्यावरण, शेती, कुळागरे यांची पर्वा खनिज व्यवसायिकांनी केली नाही. शिवाय लोकांच्या आरोग्याबाबतही खाण कंपन्यांनी सहानुभूती दाखवली नाही. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून गोवा फाऊंडेशन ही संस्था खाण व्यवसायातील अंदाधुंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने गोव्यातील सर्व 88 खनिज खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्दबातल ठरवले आहे. खनिज खाणींचा लिलाव पुकारला जावा असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व राज्याचे माजी अॅडव्हकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही तशीच भूमिका घेतलेली आहे. मात्र येत्या शुक्रवारपासून गोव्यातील सर्व खनिज व्यवसाय बंद ठेवावा लागल्यानंतर लोक बेरोजगार होतील अशी भीती खाण व्यवसायाशी निगडीत विविध घटक व्यक्त करत आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी प्रथमच केंद्रीय मंत्री तथा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर व लोकसभा खासदार सावईकर हे अमित शहा याना भेटले. आम्ही लिलावाविषयी शहा यांच्याशी बोललो नाही. आम्ही फक्त खनिज खाणी बंदीमुळे निर्माण होत असलेल्या स्थितीविषयी शहा यांना कल्पना दिली. आम्ही केंद्रीय खाण मंत्र्यांनाही भेटण्याचा विषय आलेला नाही. कदाचित आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटू. आमचा मुख्य उद्देश शहा यांना भेटायचा हा होता. केंद्र सरकारने गोव्यातील खनिज खाणींच्या विषयात लक्ष घातलेले आहे. काही तरी उपाय निघेल, असे सावईकर म्हणाले.