पणजी : दक्षता खात्याचे तपासकाम कासवगतीने चालू असल्याचे आकडेवारी नजरेखालून घातली असता दिसून आले. सुमारे बारा ते पंधरा वर्षांपूवीर्ची प्रकरणेही अजून निकालात येऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे दक्षता खात्याच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरूद्ध किंवा राजकारण्याविरुद्ध दक्षता खात्याकडे प्रकरण पोहोचले आणि चौकशी सुरू झाल्यानंतर त्याचे काय झाले, याची उत्सुकता सर्वसामान्य लोकांना असते आणि त्याबाबत जाणून घेण्याची जिज्ञासाही वाढते.
आकडेवारी असे सांगते की, तब्बल १0२ प्रकरणे चौकशीसाठी खात्याकडे पडून आहेत आणि यात २00५ च्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. लाचलुचपतविरोधी विभागाकडे ४६ प्रकरणे चौकशीसाठी आहेत तर सर्वसाधारण दक्षता विभागाकडे ५६ प्रकरणे आहेत. कॉंग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाचाही यात समावेश आहे. सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता केल्याचा आरोप कवळेकर यांच्यावर आहे. चालूवर्षी आतापर्यंत ११ प्रकरणे दक्षता खात्याकडे आली. २00६ ची दोन , २0१२ ची पाच तर २0१५ ची सात प्रकरणे चौकशीसाठी पडून आहेत. लाच मागणे किंवा स्वीकारणे, बेकायदेशीरपणे भूखंड बळकावणे, बोगस प्रमाणपत्रे देणे तसेच अधिकाराचा गैरवापर करून अन्य माध्यमातून पैसे उकळणे, आदी आरोप आहेत. अव्वल कारकुनांच्या भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याचा आरोप काही जणांवर आहे.तत्कालीन बंदर कप्तान ए. पी. मास्कारेन्हस, मडगाव पालिकेचे माजी मुख्याधिकारी यशवंत तावडे, फोंड्याचे माजी उपजिल्हाधिकारी जयंत तारी, बांधकाम खात्याचे साहाय्यक अभियंता रमाकांत देसाई आदि अधिकाऱ्यांविरूद्ध ही प्रकरणे आहेत.
दरम्यान, दक्षता खात्यात मनुष्यबळाचा अभाव हेदेखिल प्रमुख कारण मानले जाते. मध्यंतरी दक्षता संचालकांनी याचा उल्लेख करुन लांच लुचपतविरोधी विभागासाठी जादा निरीक्षकांच मागणी केली होती. अधिकृत माहितीनुसार असेही आढळून आले आहे की, लांच लुचपत प्रकरणांमध्ये या विभागापेक्षा गोवा पोलिस तसेच आरटीओ अधिकाºयांनीच अधिक गुन्हे आजवर नोंद केलेले आहेत.
अलीकडेच आयपीएस अधिकारी विमल गुप्ता यांच्याविरुदचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण दक्षता खात्याकडे सोपविण्याची मागणी झाली होती परंतु ते करण्याऐवजी गुप्ता यांनी कोणतीही चौकशी न करता थेट दिल्लीला बदली करण्यात आली. दुसरीकडे २0१८ अखेरपर्यंत दक्षता खात्याकडील किमान ५0 टक्के प्रकरणे निकालात काढली जातील, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. क आणि ड श्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांची १६0 प्रकरणे निकालात काढल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.