गोव्यासारख्या छोट्या प्रदेशासाठी चाळीस आमदार आहेत. तेरा-चौदा नगरपालिका, सुमारे १९० ग्रामपंचायती आहेत. बाराशे ते दीड हजार पंच आहेत. शंभरहून अधिक नगरसेवक आहेत. या शिवाय पन्नास झेडपी सदस्यही आहेत. एकूण दोन जिल्हा पंचायतींचे पन्नास प्रतिनिधी. या सर्वांनी जर गोव्याचा विकास करायचा, खऱ्या अर्थाने विकास कामे करायची असे प्रामाणिकपणे ठरविले, तर गोव्याचे कल्याण होईल. मात्र राजकारण्यांवरील लोकांचा विश्वास उडालेला आहे. पंचायत स्तरावरील अनेकांनी पूर्वीच विश्वास गमावला आहे. हडफडे येथे नाइट क्लबमध्ये घडलेल्या आग दुर्घटनेनंतर राजकारण्यांची हप्तेखोरी मोठ्या चर्चेचा विषय बनली. किनारी भागातील काही पंचायतींच्या सदस्यांविषयी लोक आदराने बोलत नाहीत. अशावेळी झेडपी सदस्यांनी झेडपी संस्थेची प्रतिष्ठा वाढविण्याची गरज आहे.
गोव्यात काही सरपंच व काही पंच निश्चितच चांगले काम करतात, पण किनारी भागात काही पंच हे रियल इस्टेट व्यावसायिक म्हणूनच काम करू पाहतात. ते दिल्लीवाल्या बिल्डरांचे हित पाहण्यासाठीच पंचायतींचा वापर करतात. आपल्याला एकदा तरी चार-पाच महिन्यांसाठी सरपंच कर, असे ते आमदार, मंत्र्यांना सांगतात. पूर्वी खाणग्रस्त भागांमध्ये पंच असेच करायचे. खाणग्रस्त भागांमध्ये पंच सदस्य राजा झाले होते. खाणी बंद पडल्यानंतर काहीजणांचे पाय पुन्हा जमिनीवर आले. आता पर्यटन वाढलेल्या किनारी भागात काही सरपंच, पंच हे राजाच्याच थाटात वावरत आहेत. याबाबत कळंगुटचे सरपंच जोझफ सिक्वेरा हे कदाचित जास्त माहिती देऊ शकतील. आमदार मायकल लोबो यांना काही पंच, सरपंचांची झटपट प्रगती कशी झाली हे ठाऊक आहेच.
आज शनिवारी झेडपी निवडणुकीचे मतदान आहे. पूर्ण गोव्याचे लक्ष झेडपी मतदान प्रक्रियेकडे आहे. गोव्यातील एकूण साडेअकरा लाख मतदार संख्येपैकी बहुतांश म्हणजे ८ लाख ६९ हजार ३५६ मतदार झेडपी क्षेत्रात राहतात. यापैकी कितीजण आज मतदानाचा हक्क बजावतात ते पहावे लागेल. लोकांनी विचार करावा व मतदान करावे, असे सूचवावेसे वाटते. प्रत्येकाने मतदान करून झेडपीसाठी योग्य तो प्रतिनिधी निवडावा. यापूर्वी कृणी कसे दिवे लावले, हे मतदारांना ठाऊक आहेच.
जिल्हा पंचायतींसाठी अनेक दिवस प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होती. दोन दिवसांपूर्वी जाहीर प्रचार तांत्रिकदृष्ट्या थांबला होता. मात्र काही राजकारण्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला. सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी काल एक व्हिडीओ काढून तो सोशल मीडियावर प्रसारित केला आहे. त्यात ते म्हणतात की जाहीर प्रचार संपल्यानंतरदेखील त्यांच्या भागात काहीजण रस्त्यावर येऊन प्रचार करत होते. भरारी पथकाला याची कल्पना देऊनही योग्य ती कारवाई झाली नाही. कदाचित हाच अनुभव गोव्याच्या अन्य काही भागांतही आला असेल.
फोंडा तालुक्यात एके ठिकाणी काल १९ रोजी चक्क शाळेच्या मुलांचाही वापर झेडपी प्रचारासाठी करण्यात आला, असे आरजीच्या उमेदवाराचे म्हणणे आहे. आठवी-नववीच्या मुलांचा अशा प्रकारे वापर करणे किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वापर करणे हे कुणालाच शोभणारे नाही. जर यापूर्वीच्या झेडपी सदस्यांनी विकासकामे केली असती, तर मग अशा पद्धतीने आचारसंहितेचा भंग करून मते मागण्याची वेळ आलीच नसती.
झेडपी निवडणुकीच्या प्रचार काळात भाजपने खूप कष्ट घेतले. विरोधकांमध्येही काहींनी घाम गाळला, पण सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याची संधी गमावली आहे. गोंयकारांना नव्याने कळून आले की, विरोधक संघटीत होऊ शकत नाहीत. काँग्रेसने खरे म्हणजे आरजीला सोबत घ्यायला हवे होते. त्यासाठी कोणताही त्याग करण्याची तयारी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठेवायला हवी होती. झेडपी निवडणूक म्हणजे विधानसभा निवडणूक नव्हे; पण काही मंत्री, आमदारांना प्रचार काळात घाम आला. कारण विविध कारणास्तव लोकांमध्ये असलेली नाराजी अनुभवास आली.
'माझे घर' योजनेचा प्रचार करण्याची संधी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतली. काही राजकारण्यांनी अचानक बहुजन नेतृत्वाचे ढोल वाजविले, तर काहींनी आपणच गरिबांचे कैवारी आहोत असा दावा केला. यावेळी रिंगणात काही मजबूत अपक्ष उमेदवारही उतरले आहेत. काही भागात प्रस्थापित राजकारण्यांची घराणेशाही लोकांना अनुभवास आली. मतदार सर्व गोष्टींचा विचार करून योग्य तो कौल देतील अशी अपेक्षा आहे.
Web Summary : Goa's Zilla Panchayat elections see voter apathy amidst corruption concerns. Voters urged to elect capable representatives, considering past performance and candidate integrity. Opposition disunity and broken code of conduct mar the election process.
Web Summary : गोवा जिला पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार की चिंताओं के बीच मतदाता उदासीनता। मतदाताओं से अतीत के प्रदर्शन और उम्मीदवार की अखंडता पर विचार करते हुए सक्षम प्रतिनिधियों का चुनाव करने का आग्रह किया गया। विपक्ष की फूट और आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव प्रक्रिया को खराब करते हैं।