पणजी : गोव्याचे रुपांतर कोळसा हबमध्ये होणार नाही. कोळसा हाताळणीमुळे वास्को शहरात होत असलेल्या प्रदूषणाविरुद्ध उपाययोजना केली जात आहे. मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारला पत्र लिहून कोळसा हाताळणीच्या विस्तार प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये अशी विनंतीही केली असल्याचे गोवा प्रदेश भाजपने शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले.
भाजपचे प्रवक्ते दत्तप्रसाद नाईक यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, की गोव्याला कोळसा हब बनविले जात आहे अशा प्रकारची टीका विरोधी काँग्रेस पक्ष व काही एनजीओ सध्या करत आहेत. गोव्यात जिंदाल व अदानी यांच्या कंपन्यांना कोळसा हाताळणी करण्यासाठी 2क्क्5 सालापूर्वी काँग्रेसनेच मान्यता दिली होती. आता काँग्रेसवाले भाजप सरकारला दोष देत आहेत. कोळसा वाहतुकीमुळे वास्कोवासियांना अडचणींना सामोरे जावे लागते ही गोष्ट आम्ही मान्य करतो. वास्कोत 17 ब रस्त्याचे काम सुरू आहे. त्याची कनेक्टीवीटी ही मुरगाव बंदराशी असेल. त्यानंतर वास्कोमधील त्रस संपुष्टात येतील.
नाईक म्हणाले, की कोळसा हाताळणी पूर्णपणो बंद करता येणार नाही. प्रदूषणाविरुद्ध भूमिका घ्यायला हवी, कोळशाविरुद्ध नव्हे. कोळसाच नको म्हणणा:यांनी वीज वापरणो बंद करावे. कोळशापासून परराज्यांमध्ये वीजनिर्मिती होत असते. तेथील लोक प्रदूषण सहन करतात म्हणून आम्हाला वीज मिळते. कोळसा प्रदूषणाविरुद्ध वास्कोत उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री र्पीकर प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी केंद्राला यापूर्वी पत्रही लिहिले आहे. गोव्यात सर्वच प्रकल्पांना विरोध करणो योग्य नव्हे. विरोध होत असल्यास प्रकल्प सिंधुदुर्गमधील विजयदुर्गला नेऊ असे विधान त्याचमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
प्रारंभी पणजीत कॅसिनोंना परवाने देखील काँग्रेसच्या राजवटीत देण्यात आले होते. भाजप सरकार सत्तेवर आले नसते तर पणजीचे मकाव झाले असते. कॅसिनोंबाबतचे सरकारचे धोरण येत्या डिसेंबरमध्ये येईल. कॅसिनो उद्योगावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांशी चर्चा करून सरकार धोरण ठरवत आहे, असे नाईक यांनी सांगितले. सरकारला हप्ते जातात म्हणून सरकार गप्प आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केला आहे. गेले तीन महिने रेजिनाल्ड हे गप्प होते, त्यावेळी त्यांना हप्ते मिळत होते का असा प्रश्न आपण विचारत असल्याचे नाईक म्हणाले.