पणजी : 'विकसित भारत : २०४७' चे उद्दिष्ट गोवा सरकार सर्वात आधी गाठेल, असा विश्वास लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केला. विधानसभांचे कामकाज कमी दिवस चालते ही चिंतेची बाब असल्याचे नमूद करून बिर्ला म्हणाले की, गोव्यात मात्र ४० दिवस कामकाज होते ही चांगली गोष्ट आहे. गोवा भेटीवर आलेले बिर्ला यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात आजी- माजी आमदार, सरपंच, उपसरपंच, नगरसेवक जिल्हा पंचायत सदस्य यांना 'विकसित भारत २०४७ : लोकप्रतिनिधींची भूमिका' या विषयावर संबोधले.
सर्व सातही विरोधी आमदारांनी बिर्ला यांच्या भाषणावर बहिष्कार घातला. व्यासपीठावर सभापती रमेश तवडकर व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित होते. बिर्ला म्हणाले की, ' कायदे बनविताना विधानसभेत व्यापक चर्चा व्हायला हवी. जनतेला अधिकार देण्यासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही कायदे बनवतो तेव्हा चर्चा ही व्हायलाच हवी. आजकाल कामकाजाचे दिवस कमी होत चालले आहेत हे योग्य नव्हे. विधानसभेत जेवढी जास्त चर्चा होईल तेवढे चांगले कायदे निर्माण होतील. लोकप्रतिनिधींनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून जनतेशी संवाद वाढवावा.
गोवा लहान राज्य आहे म्हणून येथील लोकांच्या अपेक्षाही कदाचित जास्त असतील. परंतु त्यातूनही प्राथमिकता निवडा आणि पुढे जा, असे आवाहन बिर्ला यांनी केले. लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमची जबाबदारी मोठी आहे. जनतेसोबत संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घ्या. ' विरोधासाठी विरोध नको' ते म्हणाले की, 'आज-काल केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची नवीन प्रवृत्ती आली आहे. सरकारच्या धोरणावर टीका केली जाते. परंतु टीका करणाऱ्यांनी धोरणांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या कशी करता येईल, याबाबत मार्गदर्शनसुद्धा करायला हवे. पुढील २५ वर्षात देश पूर्णपणे विकसित करण्यासाठी सर्वांनी सामूहिकपणे प्रयत्न करावेत. आव्हाने अनेक आहेत, परंतु त्याविरुद्ध लढण्याचे सामर्थ्यही आमच्याकडे आहे. कुशल नेतृत्व आहे.
जगाला नवीन काहीतरी करून दाखवण्याची क्षमता आहे. गोव्याबद्दल स्तुती करताना बिर्ला म्हणाले की, 'गोव्याला उशिरा मुक्ती मिळाली. परंतु विकासाच्या बाबतीत मात्र हा प्रदेश मागे राहिला नाही. शिक्षण, पर्यटन या सर्व बाबतीत आघाडीवर आहे. त्यामुळे गोव्याकडून आमच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. सर्वांनी सामूहिकपणे प्रयत्न केल्यास 'विकसित भारत २०४७' चे ध्येय आम्ही सहजपणे गाठू शकू.