पणजी : गोव्यातील एकूण सुमारे 38 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन काही सेझ कंपन्यांच्या ताब्यातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न गोवा सरकारने नव्याने सुरू केला आहे. सेझ कंपन्यांनी जमिनींच्या खरेदीवेळी सरकारजमा केलेली रक्कम त्यांना परत देऊन ह्या जमिनी मोकळ्य़ा करून घ्याव्यात अशी योजना सरकारच्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (आयडीसी) आखली आहे.
गोव्यात दहा-बारा वर्षापूर्वी एकूण सात खास आर्थिक विभाग (सेझ) आणण्यास त्यावेळच्या सरकारने काही कंपन्यांना मान्यता दिली होती. वेर्णा या प्रसिद्ध औद्योगिक वसाहतीत तीन सेझ येणार होते. त्यावेळी राणे सरकार अधिकारावर होते व रहेजा, मेडिटेब स्पेशालिटीज आणि अन्य काही कंपन्यांना एकूण 38लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा सेझसाठी लिजवर मंजूर करण्यात आली होती. गोव्यात सेझ नको अशी भूमिका त्यावेळी स्वर्गीय माथानी साल्ढाणा व अन्य काही राजकीय नेत्यांनी घेतली व आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या मनोहर पर्रीकर यांनीही सेझविरुद्ध भूमिका घेतली. काही सेझ कंपन्यांना अर्ज केल्यानंतर लगेच जमीन दिली गेली व तिही फार कमी किंमतीत असा मनोहर पर्रीकर व भाजपाने आक्षेप घेऊन सेझविरोधी आंदोलनाला बळ दिले. गोव्यात सेझ आणण्यास मान्यता देण्यामागे रोजगार निर्मिती हा त्यावेळच्या सरकारचा हेतू होता असे सांगितले जाते. पण गोव्यासारख्या छोटय़ा प्रदेशात सेझ आल्यानंतर साधनसुविधांवर प्रचंड ताण येईल, गोव्याला सेझ परवडणार नाहीत अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती.
2007 सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री बनले व त्यांनी जनआंदोलनाची कदर करून सर्व सेझ रद्द केले. सर्व सेझ फेरअधिसूचित करून ते रद्द करण्यासाठी कामत व माजी राज्यसभा खासदार स्वर्गीय शांताराम नाईक यांनी प्रयत्न केले. यामुळे केंद्र सरकारने गोव्यात येऊ घातलेले सेझ रद्द केले. मात्र बडय़ा सेझ कंपन्यांकडे गोव्यातील जमिनी मात्र कायम राहिल्या. या जमिनींमध्ये काहीच उभे राहू शकले नाही, कारण विषय न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र गोव्यात औषध निर्मितीसह आयटी व अन्य क्षेत्रंमधील जे नवे उद्योग येऊ पाहत आहेत, त्या उद्योगांना देण्यासाठी सरकारकडे व गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जमीन नाही. 35 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये असली तरी, त्यावर सेझ कंपन्यांचा दावा आहे व दुस-या कुठच्या कंपनीला ती जमीन आयडीसी देऊ शकत नाही. सेझ कंपन्यांनी जमिनी परत करण्यास तयारी दाखवली आहे पण आपली रक्कम परत द्या व त्यावर 15 टक्के व्याजही द्या अशी मागणी केली आहे. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने सेझ कंपन्यांचा हा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे पण 15 टक्के व्याज दिले जाईल की मूळ रक्कम तेवढीच परत दिली जाईल ते स्पष्ट झालेले नाही. मात्र 10-12 वर्षांनंतर आता सेझ जमिनींचा गुंता सुटणे दृष्टीपथात आले असल्याचे राज्यातील उद्योजकांकडून मानले जात आहे. जमिनीच्या उपलब्धतेअभावी गोव्यात गुंतवणुकीचा ओघ थांबल्याने स्थानिक उद्योजकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. जर 38 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा मोकळी झाली तर, ती जमीन अन्य उद्योगांना लिजवर आम्ही देऊ शकू, असे आयडीसीच्या अधिका-यांचे म्हणणे आहे.