लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मुंबई येथे 'भारतीय सागरी सप्ताह २०२५' मध्ये गोव्याच्या शाश्वत सागरी रोडमॅपचे अनावरण केले. राज्यातील जलमार्गासाठी २०० कोटी रुपये तसेच मुरगाव बंदरात एलएनजी सुविधेसाठी ३,५०० कोटी रुपये, २ मेगावॅटचा सौर प्रकल्प आणि गोवा मेरीटाइम बोर्डचा समावेश आहे.
गोवा सरकारच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टस विभागाने गोव्यासाठीच्या विशेष सत्रात मजबूत छाप पाडली. 'ब्लू मीट्स ग्रीनः गोवाज मॉडेल फॉर सस्टेनेबल मेरीटाईम डेव्हलपमेंट' ही संकल्पना असलेल्या या सत्रात सागरी क्षेत्रातील नवोपक्रम, शाश्वतता आणि भागीदारी यावर चर्चा झाली. राज्याचे बंदर कप्तानमंत्री दिगंबर कामत, अंतर्गत जलवाहतूकमंत्री सुभाष फळदेसाई यावेळी उपस्थित होते. गोवा सागरी जलमार्ग पायाभूत सुविधा विकास व्हिजन डॉक्युमेंटचे लाँचिंग आणि अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'जलमार्ग पायाभूत सुविधांच्या विकासाची गती आता स्पष्टपणे दिसून येईल. मुरगाव बंदरात २ मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याची आणि तरंगत्या मरीना बांधण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे अक्षय ऊर्जा, आधुनिक सागरी सुविधांबद्दलची त्यांची वचनबद्धता बळकट झाली.
बंदर कप्तानमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्याच्या व्यापक सागरी धोरणाची रूपरेषा मांडली, ज्याचा उद्देश भारतातील शाश्वत सागरी विकासासाठी राज्याचे मॉडेल बनवणे आहे. मुरगांव बंदरात नवीन आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रूझ टर्मिनल, पणजी बंदरात एक टर्मिनल इमारत आणि गोव्यात अनेक जेटींचा विकास, राष्ट्रीय जलमार्ग अंतर्गत ४० तरंगत्या जेटी, पाणबुडी पर्यटन आणि बेट विकासासाठी अभ्यास सुरू आहे.
गोव्यातील किनारी पर्यटन तसेच हरित सागरी उपक्रमांमध्ये राज्याच्या क्षमतेवर मुख्यमंत्री सावंत यांनी प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, 'भारतीय सागरी सप्ताहानिमित्ताने महासागर एकत्र करणे, सागरी दृष्टीकोन" ही संकल्पना खरोखरच भारताच्या सागरी अमृत कालमध्ये नील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारी, नवोपक्रम, शाश्वत महासागर व्यवस्थापनाच्या युगाची सुरवात करण्यासाठी संकल्पाचे प्रतिक आहे.'
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून गोव्याला या क्षेत्रात नेहमीच पाठिंबा मिळाला आहे. गोवा सरकार हरित जहाजबांधणी आणि स्वावलंबन तसेच सामायिक समृद्धीद्वारे 'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.'
गुंतवणूकदारांसाठी खास निमंत्रण
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'या परिषदेनिमित्ताने जहाज बांधणी व तत्सम क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना आम्ही निमंत्रित केले आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी बराच वाव आहे. जहाजबांधणी क्लस्टर्ससाठी ६९,७२५ कोटींच्या केंद्रीय पॅकेजचा फायदा घेण्याची आणि हिरव्या इंधन-आधारित जहाजे, हायब्रिड प्रोपल्शन आणि सिंगल-विंडो शिपयार्ड क्लिअरन्स स्वीकारण्याची योजना सरकार आखत आहे.
सागरी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक, युवकांना संधी : मुख्यमंत्री
'समृद्ध सागरी वारशामुळे गोवा आज परंपरा, तंत्रज्ञान आणि शाश्वततेचे परिपूर्ण मिश्रण दर्शवितो. सागरमाला, पीएम गती शक्ती आणि सागरी व्हिजन २०३० च्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यामुळे गोव्याच्या सागरी क्षेत्रात वाढती कनेक्टिव्हिटी, गुंतवणूक आणि युवा संधी दिसून येत आहेत.', असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले. सागरी सप्ताहाच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री चे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी, केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते.
Web Summary : Goa's CM Pramod Sawant unveiled a sustainable maritime roadmap in Mumbai during Maritime Week 2025. Projects include waterway development, LNG facility at Mormugao port, a solar power plant, and focus on green initiatives, infrastructure, and investment opportunities in Goa's maritime sector.
Web Summary : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुंबई में समुद्री सप्ताह 2025 में सतत समुद्री रोडमैप का अनावरण किया। परियोजनाओं में जलमार्ग विकास, म्हापसा बंदरगाह पर एलएनजी सुविधा, सौर ऊर्जा संयंत्र, और गोवा के समुद्री क्षेत्र में हरित पहल, बुनियादी ढांचे और निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।