मडगाव : मध्यम दर्जाचे पोलादी कारखाने आता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या स्कॅनरखाली येणार आहेत. सुरक्षतेच्या दृष्टीने आता सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी लोह आणि पोलाद औद्योगिक संचलनायही स्थापन करण्यात येणार आहे. अशा पोलादी कंपन्यांची सातत्याने निगराणी होईल, अशी माहिती केंद्रीय पोलाद मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंग यांनी सोमवारी गोव्यात दिली. येत्या दहा ते पंधरा दिवसांत ही योजना जारी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यातील बाणावली येथील ताज एक्झरेटिका या तारांकीत हॉटेलात पोलाद मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची काल सोमवारी बैठक होती. यात सुरक्षा तसेच अन्य संबधित विषयावर चर्चा झाली. पत्रकार परिषदेत खासदार जर्नादन सिंग सिगरीवाल आणि सचिव बिनॉय कुमार हे उपस्थित होते.
पोलाद हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशाच्या दरडोई उत्पादनात त्याचा हिस्सा 2 टक्के आहे. मागच्या काही वर्षात हा व्यवसाय आर्थिक गर्तेत होता. सध्या हा व्यवसाय पुन्हा जोमाने कार्यरत आहे. खाणीच्या लिजेस संपल्याने काही खाणी बंद पडलेल्या आहेत. त्यावर गंभीरपणे विचार होत आहे. काही कायदेशीर मार्ग काढला काढण्याची गरज आहे. पोलाद उत्पादन वाढवण्यासाठी इशान्य भारतातील काही राज्यात उत्खनन सुरू आहे. देशात पोलाद मोठ्या प्रमाणात आहे. कोळसा ही मुबलक आहे असे ते म्हणाले.पोलाद उत्पादनाचे कार्य विस्तारीत आहेत. स्टील ऑथोरेटी ऑफ इंडियाचा नफाही वाढलेला आहे, अशी माहितीही सिंग यांनी दिली. भारत पोलाद उत्पादन करणारा जगातील दुसरा देश बनला आहे. आम्ही जपानालाही त्याबाबत पिछाडीवर टाकले आहे. पायाभूत साधनसुविधासाठी पोलादाचा वापर होतो. राष्ट्रीय पोलाद योजनामुळे 8 कोटींची बचत होत आहे. भारतातील पोलाद प्रथम पसंती दिली जाते. मेक इन इंडियाखाली तीनशे दशलक्ष टन पोलादाची गरज आहे. पोलाद खरेदीसाठी 28 टक्के रक्कम खर्च होत आहे. आम्हाला हा पैसा वाचवायचा आहे, असेही सिंग म्हणाले.
गोव्यातील खाण व्यवसायाबद्दल विचारले असता हा प्रश्न स्थानिक सरकार, खाण व्यवसायिक आणि न्यायालय यांच्यातील आहे. आमच्या या बैटकीत त्यावर चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गोव्यातील खनिज निर्यात होत होते. हा खाण व्यवसाय बंद झाल्याने देशातील व्यवसायावर तसा त्याचा मोठा परिणाम झाला नाही असे ते म्हणाले. देशात सात दशलक्ष टन भंगार उपलब्ध आहे. भंगारातून पोलाद उत्पादन केले जाईल त्यासाठीही योजना जारी होणार आहे. मसुदा तयार झालेला आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. जीएसटीचा पोलाद उत्पादनावर कुठलाही बोझा पडला नाही असेही त्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर बोलताना स्पष्ट केले. पोलाद उत्पादनामुळे रोजगारही उपलब्ध होईल. पोलाद क्षेत्र पर्यावरणाबददल जागृत आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.