पणजी : मुख्यमंत्री आजारी व गोव्याबाहेर, मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा कुणाकडेच नाही, तिघा मंत्र्यांकडे फक्त पाच कोटींर्पयतच्या कामाची फाईल निकाली काढण्याचा फक्त तोंडी अधिकार, लेखी अजून काहीच नाही अशा विचित्र स्थितीतून गोवा राज्य सध्या जात आहे. खाण लिजांचा प्रश्न, राज्याची अत्यंत नाजूक आर्थिक स्थिती, वाढती कर्ज, राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धा आयोजित करण्याचे आव्हान, म्हादई पाणी तंटा, कोळसा प्रदूषण, अडलेल्या सरकारी नोक:या असे अनेक जटील प्रश्न राज्यात अनिर्णित असताना कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायी नाही अशी सध्या मंत्रिमंडळात व प्रशासनातही स्थिती आहे. गोवा राज्य राम भरोसे असून अनेक मंत्री व आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे.
केंद्रात भाजपप्रणीत आघाडी सरकार अधिकारावर असल्याने गोव्यातील मंत्री, आमदार बंडाची भाषा करत नाहीत. मात्र आम्ही मूका मार सहन करत असून आहे त्याच स्थितीत आमच्या खात्यांचा कारभार कसाबसा पुढे नेत आहोत, निधीही मिळत नाही आणि नोक:यांचीही निर्मिती होत नसल्याने आमच्या मतदारसंघातील युवा-युवती नाराज आहेत, अशी भावना काही मंत्री अस्वस्थपणो व्यक्त करत आहेत. भाजपच्या काही आमदारांना सरकारी महामंडळांचे चेअरमनपद दिले गेले आहे पण महामंडळांच्या तिजो-या रिकाम्या आहेत. त्यामुळे हे आमदारही नाराज आहेत. र्पीकर सरकार अधिकारावर येऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला. आम्ही आताच कुठे कामे सुरू केली होती आणि सरकारप्रमुख आजारी झाले व त्यांचा बहुतांश काळ आता उपचारांमध्येच जाऊ लागला, यामुळे कामांवर परिणाम होत असल्याची चर्चा मंत्र्यांमध्ये सुरू आहे.
भाजपप्रणीत आघाडी सरकारमध्ये गोवा फॉरवर्ड आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हे दोन पक्ष घटक पक्ष आहेत. शिवाय काही अपक्षांचा सरकारमध्ये समावेश आहे. मुख्यमंत्री मुंबईतील लिलावती इस्पितळात दाखल झाले आहेत. ते बुधवारी अमेरिकेला रवाना होणार आहेत. दोन महिने ते अमेरिकेत राहतील. त्यांनी एखाद्या मंत्र्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा तात्पुरता ताबा द्यायला हवा होता, अशी चर्चा मंत्री व आमदारांसह विरोधी काँग्रेस पक्षातही सुरू आहे. मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर सुस्थितीत होते व कार्यालयात यायचे तेव्हा ते राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन करण्याची कसरत करत असे पण आता अशी कसरत कोण करणार, विकास कामांसाठी निधी कोण पुरवत राहणार, नोकर भरतीची प्रक्रिया कोण सुरू करणार, खनिज खाणींच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस कोण आरंभ करणार असे अनेक प्रश्न राज्यासमोर उभे आहेत. राज्य नेतृत्वहीन झाले आहे. तीन सदस्यीय मंत्र्यांची समिती मुख्यमंत्र्यांनी नेमल्याचे सांगितले जाते पण प्रत्यक्षात त्याविषयीचा लेखी आदेश अजुनही जारी झालेला नाही. यामुळे ज्येष्ठ मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी मंगळवारी सायंकाळर्पयत राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा यांना भेटून तीन सदस्यीय समितीच्या स्थापनेविषयी लेखी आदेश येणार आहे काय हे जाणून घ्यावे असे ठरवले आहे. डिसोझा, सुदिन ढवळीकर व विजय सरदेसाई या तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याबाहेर जाताना स्पष्ट केले आहे. या समितीकडे फक्त आर्थिक अधिकार असतील. पाच कोटी रुपयांर्पयतच्याच विकास कामांचे प्रस्ताव ही समिती मंजुर करू शकेल.