पणजी - गोवा राज्याचा 19 हजार 548 कोटी रुपये खर्चाचा 2019-2020 वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाचा आकार 14.16 टक्क्यांनी वाढला आहे. 1200 कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असली तरी, 455.10 कोटी रुपयांचा हा शिलकी अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्प पूर्ण दर्जाचा नाही. त्यात एकही कर प्रस्ताव किंवा योजना नाही. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सभागृहात आपल्या आसनावर बसूनच साडेपाच मिनिटे अर्थसंकल्प वाचून दाखवला. त्यानंतर अर्थसंकल्पाची प्रत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सर्व विधानसभा सदस्यांना दिली जाईल, असे सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले. प्रथमच डिजिटलाईज रुपात अर्थसंकल्प दिला गेला आहे.
दुपारी अडीच वाजता सभापती सावंत आपल्या आसनावर येऊन बसले व विधानसभा कामकाज सुरू झाले. बहुतेक विरोधी काँग्रेस आमदार सभागृहात उपस्थित होते, पण सत्ताधा-यांमधील एकही आमदार सभागृहात नव्हता. यामुळे सभापतींनी पंधरा मिनिटांसाठी कामकाज तहकुब केले. गोवा विधानसभेला असा अनुभव प्रथमच आला.
पर्रीकर यांनी बसूनच अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी सूचना सभापतींनी केली. कृषी, शिक्षण, साधनसुविधा निर्माण, आरोग्य अशा क्षेत्रंवर अर्थसंकल्पातून भर देण्यात आला असल्याचे पर्रीकर यांनी नमूद केले. पर्रीकर यांचे वाचन झाल्यानंतर कामकाज संपले. तत्पूर्वी सगळा अर्थसंकल्प वाचला, असे गृहित धरावे असे सभापतींनी जाहीर केले. मग अर्थ सचिव दौलतराव हवालदार यांनी अर्थसंकल्पाची काही वैशिष्टय़े सभागृहाबाहेर पत्रकारांना सांगितली. पाच महिन्यांसाठी लेखानुदान घेतले जाणार आहे. कर प्रस्ताव व योजना वर्षभराच्या प्रक्रियेत येतील. त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी म्हणजे इस्टिमेट आहे. अंदाजित खर्च व अंदाजित आर्थिक प्राप्ती अर्थसंकल्पातून सांगितली गेली आहे, असे हवालदार यांनी स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प 17 हजार 123.28 कोटी रुपये खर्चाचा होता. यंदा त्यात 14 टक्क्यांनी वाढ झाली. गेली सलग तीन वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे, असे हवालदार यांनी सांगितले.
अखेरचा श्वास असेर्पयत मी निष्ठेने गोव्याची सेवा करत राहिन. गोमंतकीयांनी मला खूप प्रेम व आशिर्वाद दिले आहेत. मला जोष व होशही आहे.
- मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर