- किशोर कुबलपणजी - राज्यात गेल्या पाच वर्षांच्या काळात किशोरवयीन मुलींमध्ये गर्भधारणेचे प्रमाण वाढले असून ही चिंतेची बाब बनली आहे.पाच वर्षांत अशी ८६ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. किशोरवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थलांतरित कुटूंबांमध्ये अशी प्रकरणे लक्षणीय असू शकतात मात्र महिला आणि बाल विकास खात्याकडे या बाबतचा तपशील उपलब्ध नाही.
सरकारने किशोरवयीन गर्भधारणेच्या वाढीमागील मूळ कारणे शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. एक विशेष पीडित सहाय्य युनिट स्थापन केले आहे, जे किशोरवयीन गरोदरपणातील पीडितांना त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून त्यांना समर्थन आणि मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी समर्पित आहे. यातून काही गोष्टी उघड होतील. म्हापसा बसस्थानक आणि मडगाव रेल्वे स्थानक तसेच इतर ठिकाणी चाइल्ड हेल्पलाइन्स ठेवण्यात आल्या आहेत ज्यायोगे पीडीतांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.
गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यभरातील बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. राज्यामध्ये कार्यरत असलेल्या बाल कल्याण समित्यांना समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम दिले आहे. किशोरवयीन गर्भधारणा रोखणे आणि हस्तक्षेप करणे आदी कामांचा यात समावेश आहे.
अल्पवयीन मुलींचे संरक्षण आणि किशोरवयीन गर्भधारणा रोखण्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि सामान्य लोकांना शिक्षित करण्यासाठी आरोग्य केंद्रांवर चर्चासत्रे, माहिती, शिक्षण आणि संवादाचे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.