मडगाव (गोवा) : गोव्याचे विरोधी पक्षनेते बाबु कवळेकर यांच्या घरावर कथित मटका प्रकरणात घातलेल्या धाडीबद्दल गोवा पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने मोठा गवगवा केला असला तरी प्रत्यक्ष तपासात हलगर्जीपणाच झाल्याचे आज शुक्रवारी न्यायालयासमोर उघड झाले. या प्रकरणात आपल्याला अटक होईल या भीतीने कवळेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. शुक्रवारी त्याची सुनावणी होती़ मात्र, सुनावणीच्यापुर्वी पोलिसांनी सरकारी वकिलांनी केस पेपरसुध्दा देण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी बाजू मांडण्यास आपली असमर्थतता व्यक्त केली़ आणि पोलिसांचेही न्यायालयात हसे झाले.
दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश भरत देशपांडे यांनीही या घटनेची दखल घेताना बाजु मांडण्यास सरकारी वकिल हतबल झाले आहेत असे नमूद करत या अर्जावरील सुनावणी ४ आॅक्टोबर पर्यंत तहकूब केली़ आणि त्यामुळे कवळेकर यांना मिळालेला अंतरीम जामिनही ४ तारखेपर्यंत कायम राहिला.
कवळेकर यांच्यावर दाखल झालेल्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाचा तपास करणाºया भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने १६ सप्टेंबरला कवळेकर यांच्या बेतुल येथील बंगल्यावर धाड घातली होती़ यावेळी या बंगल्याच्या आवारात असलेल्या एका खोलीत मटक्याच्या स्लिप्स् सापडल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता़ एसीबीने या संबधीची वर्धी १९ सप्टेंबरला क्राईम ब्रँचला दिली व २० सप्टेंबरला क्राईम ब्रँचने या खोलीवर पुन्हा धाड घातली़ या प्रकरणात बाबु कवळेकर व त्यांचे बंधू बाबल कवळेकर यानी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
बाबल कवळेकर यांच्यावतीने अ‍ॅड़ राजीव गोमिस यानी बाजु मांडताना पोलिसांच्या हलगर्जीपणाचा पंचनामास न्यायालयासमोर सादर केला़ एसीबीने १६ सप्टेंबरला छापा टाकला होता मग त्याची वर्धी तीन दिवसांनी क्राईम बँचला का दिली असा सवाल करताना ज्या खोलीत मटक्याच्या स्लिपस् सापडल्या आहेत असा पोलिसांचा दावा आहे त्या खोलीला कुलूप लावल्यावर ते सिल का केले नाही़ व त्याचा पंचनामाही का केला नाही असा सवाल केला़ ज्या खोलीत या स्लिपस् सापडल्या असे सांगितले जाते त्या खोलीकडे जाण्यासाठी तीन मार्ग आहेत त्यापैकी एकाच मार्गावर पोलिस पहारा ठेवण्यात आला होता़ अन्य दोन मार्ग मोकळेच होते़ या खोलीचा ४ दिवस ताबा पोलिसांकडे होता त्यामुळे या खोलीत स्लिपस् कशा आल्या? त्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांना द्यावे लागेल़ या कथित स्लिप्सचा आपल्या अशिलाचा कुठलाही संबंध नसल्याचा दावा त्यानी केला़ या अर्जावरील सुनावणीही 4 आॅक्टोबरला तहकूब करण्यात आली.